जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में उप महानिदेशक, दूरसंचार मंत्रालय, भारत सरकार, अनिल कुमार भारद्वाज की अध्यक्षता में दूरसंचार समिति की बैठक आयोजित की गई. इसमें जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे. बैठक में शैडो एरिया में मोबाइल नेटवर्क समस्या और नए मोबाइल टॉवर लगाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई.
सुदूर क्षेत्रों में नेटवर्क समस्या और समाधान पर विमर्श
बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान शैडो एरिया की मैपिंग में 26 स्थान/ग्राम पंचायतों को चिह्नित किया गया था, जहां नेटवर्क समस्या के कारण लगभग 5000 की आबादी प्रभावित हो रही है. उन्होंने पंचायती राज, निर्वाचन, वन और आपूर्ति विभागों को निर्देश दिया कि शैडो एरिया की समेकित सूची प्रस्तुत करें, ताकि स्थान दोहराव से बचा जा सके और वास्तविक जरूरतों की पहचान हो.
वन भूमि और अन्य स्थानों पर मोबाइल टॉवर लगाने के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने हेतु संबंधित विभागों को समय पर एनओसी जारी करने का निर्देश दिया गया.
आकांक्षी जिलों में दूरसंचार संरचना के सतत विकास पर जोर
उप महानिदेशक ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम आकांक्षी जिला के रूप में चिह्नित है और भारत सरकार इस जिले में दूरसंचार अवसंरचना के सतत विकास के लिए प्रयासरत है. उन्होंने बीएसएनएल और निजी कंपनियों को शैडो एरिया में नेटवर्क सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए. साथ ही आश्वासन दिया कि दूरसंचार मंत्रालय हर संभव सहयोग प्रदान करेगा.
संचार सारथी एप: ठगी से बचाव का डिजिटल समाधान
दूरसंचार विभाग द्वारा हाल ही में धोखाधड़ी रोकने के लिए ‘संचार सारथी’ एप लॉन्च किया गया है. उप महानिदेशक ने इस एप के प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए बताया कि यह सभी स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है और ठगी से बचाव में कारगर साबित होगा.
एप की विशेषताएँ:
• यह धोखाधड़ी वाले फोन कॉल्स की पहचान करने और रिपोर्ट करने में मदद करता है.
• उपयोगकर्ता सीधे कॉल लॉग से संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
• इससे ठगी से जुड़े मामलों का समाधान तेज और आसान हो जाएगा.
बैठक में विभिन्न विभागों की भागीदारी
इस बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, स्थापना उप समाहर्ता, सभी नगर निकायों के सहायक नगर आयुक्त, बीएसएनएल और अन्य निजी कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.
बैठक में लिए गए निर्णयों से न केवल सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क समस्या का समाधान होगा, बल्कि डिजिटल सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी.
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