भूमिज भाषा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग
जादूगोड़ा : भारतीय आदिवासी भूमिज़ समाज झारखंड सरकार से खफा है. इसका इजहार समाज के लोगों ने एक बैठक कर जताया. जादूगोड़ा रकणी मंदिर में रविवार को भारतीय आदिवासी भूमिज़ समाज की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता दिनेश सरदार ने की. इधर बैठक में आदिवासी जनजाति भूमिज समाज के लोगों ने हेमंत सरकार द्वारा भूमिज समाज की अनदेखी व अधिकार से वंचित किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की व अपने गुस्से की इजहार किया.
द्वितीय राजभाषा का मिला है दर्जा
बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि झारखंड सरकार ने भूमिज भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा तो दिया है. लेकिन इस भाषा को स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है. टेट परीक्षा में भी पूर्व में मिले भूमिज कोड को हटा दिया है. पेसा कानून के प्रारूप में ही भूमिज भाषा को जगह नहीं दी गई है. जिसका भूमिज समाज विरोध जता रहा है. भूमिज समाज स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग कर रही है. बहरहाल देखना है कि भूमिज समाज की मांगों को झारखंड सरकार कितनी संजीदगी से लेती है. गौरतलब हो कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले का पोटका विधानसभा क्षेत्र एक मात्र भूमिज बहुल सीट है। उनकी अपनी अलग परंपरा व भाषा है.
इसे भी पढ़ें : Jamshedpur : दिल्ली हादसा रेल मंत्रालय की नाकामी व खराब प्रबंधन का नतीजा : महेंद्र पाण्डेय
