जमशेदपुर : जमशेदपुर के झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपा है. झारखंड मूलवासी अधिकार मंच के मुख्य संयोजक हरमोहन महतो ने लीज नवीकरण कमेटी को भंग करने की मांग की है. उन्होंने ज्ञापन में मांग करते हुए कहा कि इसमें विस्थापितों का भी एक कलम जोड़ा जाए. ताकि कंपनी एयरपोर्ट और डिमना डैम से हुए विस्थापित भी इस कमेटी में रहे. अपनी जायज मांग को सरकार एवं कंपनी के समक्ष रख सके. टाटा कंपनी बनने से पहले 18 मौजा के रैयत खतियान धारी आदिवासी मूलवासी जो विस्थापित हुए हैं वो विस्थापन के खिलाफ कॉफी अर्शे से मुआवजा, जमीन वापसी, नौकरी रोजगार हेतु आंदोलनरत है. लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतने वर्षों बीत जाने के बावजूद भी विस्थापितों को न्याय नहीं मिला. लीज नवीकरण के पहले सरकार विस्थापित आयोग बनाकर 18 मौजा के विस्थापितों को न्याय प्रदान करें. विस्थापितों ने टाटा के विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय सहित जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में भी चुनौती दे रखा है. जो वर्तमान में न्यायालय में लंबित है.
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कार्यक्रम में प्रहलाद गोप, उत्तम प्रधान, नर्सिंग गोड़, गौर हेमब्रम, सुनील हेंब्रम, हिमांशु सिंह, राम चंद्र महतो, निरंजन गौड़, अजित तिर्की, हरमोहन महतो, अनीता रजक,गोपाल माझी,दीपक रंजीत,शिबू काली मैती, कन्हाई सिंह,नरेन सिंह ,भारती रजक,मीना रजक,सीताराम हेंब्रम, लखिन्द्र सिंह, सोमाय हो, गौरीशंकर सिंह, संजय हेम्बरम, नर्सिंग गोप, एवं गौतम कुमार बोस उपस्थित थे.
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