जमशेदपुर: सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष विजय आनंद मूनका के नेतृत्व में झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी, भा.प्र.से. से रांची स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की. इस दौरान जमशेदपुर और कोल्हान प्रमंडल से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई और उनके त्वरित समाधान की मांग की गई.
जमशेदपुर एयरपोर्ट निर्माण को बताया प्राथमिक आवश्यकता
विजय आनंद मूनका ने कहा कि जमशेदपुर जैसे औद्योगिक और आर्थिक रूप से सशक्त शहर में एयरपोर्ट का अभाव न केवल स्थानीय जनमानस के लिए असुविधाजनक है, बल्कि यह नए निवेशकों के आगमन में भी बाधा उत्पन्न कर रहा है. उन्होंने कहा कि “100 वर्ष से अधिक पुराना यह शहर ‘स्टील सिटी’ के नाम से जाना जाता है, लेकिन एयर कनेक्टिविटी नहीं होने से विकास की गति प्रभावित हो रही है.”
टाटा कमांड एरिया में बंद पड़ी रजिस्ट्री प्रक्रिया पर जताई चिंता
प्रतिनिधिमंडल ने टाटा कमांड एरिया में दुकान, मकान, जमीन और फ्लैट्स की रजिस्ट्री प्रक्रिया कई वर्षों से बंद होने पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इससे न केवल राज्य को राजस्व की हानि हो रही है, बल्कि संपत्ति क्रय-विक्रय की प्रक्रिया भी बाधित हो रही है. उन्होंने आग्रह किया कि इसपर तत्काल निर्णय लेकर प्रक्रिया बहाल की जाए.
मानगो-जुगसलाई में खतियान समस्या पर सर्वे की मांग
उपाध्यक्ष पुनीत कांवटिया ने कहा कि मानगो, जुगसलाई जैसे क्षेत्रों में पिछले 40–45 वर्षों से कोई भू-सर्वे नहीं हुआ है. आज भी अधिकांश भूखंड “अनाबाद बिहार” के तहत पंजीकृत हैं. मकान होने के बावजूद भी लोग वास्तविक मालिकाना हक से वंचित हैं. इससे न तो वे संपत्ति बेच सकते हैं, न लोन ले सकते हैं और न ही नया निर्माण कर सकते हैं. उन्होंने यहां शीघ्र सर्वे करा कर भूमि स्वामित्व प्रमाणित करने की मांग की.
चाकुलिया में हाथियों के उत्पात पर जताई चिंता
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि चाकुलिया प्रखंड क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है. इससे ग्रामीणों और औद्योगिक मजदूरों में भय का वातावरण है. कई बार जानमाल की हानि भी हो चुकी है. इस स्थिति से निपटने के लिए वन विभाग को सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है.
वाणिज्यकर विभाग में पदस्थापन की मांग
उपाध्यक्ष अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने कहा कि जमशेदपुर डिवीजन के कई सर्किलों जैसे चाईबासा, अर्बन, आदित्यपुर एवं सिंहभूम में ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर की पोस्टिंग नहीं हुई है. इससे वाणिज्यिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है और व्यवसायियों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
मुख्य सचिव ने दिया सकारात्मक आश्वासन
मुख्य सचिव अलका तिवारी ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और कहा कि सभी मुद्दों पर शीघ्र विचार कर समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.
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