मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM ने झारखण्ड मंत्रालय परिसर में मीडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित किया… pic.twitter.com/P34Mj0ro83
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) April 8, 2025
रांची: झारखंड मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार के दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या-534 (दिनांक 7 सितंबर 2024) के आलोक में ‘दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024’ को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की है. यह निर्णय प्रदेश में डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार में सहायक सिद्ध होगा.
ग्रासरूट इनोवेशन इंटर्नशिप: अब गांवों में जाकर सीखेंगे छात्र
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ‘झारखंड ग्रासरूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना’ को मंजूरी दी गई है. इस योजना के तहत राज्य के कॉलेजों के छात्र ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.
मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM की अध्यक्षता में 08 अप्रैल 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय… pic.twitter.com/4SjTeupAiy
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खनन और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए वैट में कटौती: कर बोझ होगा हल्का?
मंत्रिपरिषद ने खनन एवं निर्माण कार्य से जुड़ी इकाइयों पर मूल्यवर्द्धित कर की दर को संशोधित कर ‘5 प्रतिशत’ करने की स्वीकृति दी है. पूर्व में यह दर 22 प्रतिशत अथवा ₹2.50 प्रति लीटर (जो अधिक हो) थी.
आवास योजनाओं के लिए ऋण: अब मिलेगा नया ठिकाना
राज्य सरकार को राष्ट्रीय आवास बैंक से ₹290 करोड़ की योजना के तहत ऋण स्वीकृत किया गया है. मंत्रिपरिषद ने इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र एवं शर्तों को स्वीकृति दी.
वित्त आयोग की रिपोर्ट: पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में कदम
पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने तथा प्रथम प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई को मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है.
जल संसाधन विभाग में भर्ती नियमावली को स्वीकृति
“झारखंड राज्य जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय पदों पर भर्ती नियमावली, 2025” के गठन की स्वीकृति दी गई है. इससे विभागीय प्रशासन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता आएगी.
शिक्षा विभाग को मिला संबल: शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति को स्वीकृति
झारखंड राज्य अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के अधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की अनुमति दी गई है. इसके अलावा 8,900 माध्यमिक शिक्षकों के पदों का प्रत्यर्पण और 373 माध्यमिक आचार्य पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है.
सरकारी अस्पतालों को मिलेगा सशक्त प्रबंधन गाइडलाइन
सरकारी अस्पतालों को स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से प्राप्त राशि का उपयोग बेहतर प्रबंधन और सेवाओं के उन्नयन में करने हेतु मार्गदर्शिका तैयार की जाएगी.
आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य हेतु अंशकालिक शिक्षकों की मंजूरी
अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत चलने वाले आवासीय विद्यालयों में 5,800 रुपये मासिक मानदेय पर अंशकालिक शिक्षकों की सेवा विस्तार को मंजूरी दी गई है.
झारखंड में औद्योगिक निवेश: मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्वीडन यात्रा को हरी झंडी
राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की स्पेन और स्वीडन यात्रा तथा उससे संबंधित व्यय को स्वीकृति दी गई है.
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