जमशेदपुर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम बजट देश की आर्थिक प्रगति को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा. यह बजट समाज के हर वर्ग—गांव, गरीब, किसान, नारी शक्ति, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, वंचित, मध्यम वर्ग, युवाओं और उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है.
प्रधानमंत्री का दूरदर्शी नेतृत्व
इस बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में तैयार किया गया है, जो लोक-कल्याणकारी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है. बजट में मध्यम वर्ग को कर सुधारों के माध्यम से बड़ी राहत दी गई है. नए कर ढांचे के अनुसार ₹12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा, जो मध्यम वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है. इससे उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और देश में उपभोग, बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा.
कृषि क्षेत्र में सुधार
कृषि क्षेत्र की उन्नति के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना की घोषणा की गई है, जिससे लगभग 1.7 करोड़ किसानों को सीधे लाभ मिलेगा. इसके साथ ही, बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है. युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए कौशल विकास और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की योजनाएं शामिल हैं.
आत्मनिर्भरता की ओर कदम
यह बजट न केवल आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने का एक मजबूत कदम है, बल्कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का सशक्त आधार भी प्रदान करता है. यह बजट समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर होने का प्रतीक है.
नई पहलों की घोषणा
बजट में डिजिटल इंडिया और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नई पहलों की घोषणा की गई है.
महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाया जा सके.
छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को सहायता प्रदान करने के लिए नई नीतियां लाई गई हैं, जो रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति देंगी.
ग्रामीण विकास और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है.
समग्र दृष्टिकोण
कुल मिलाकर, यह बजट देश के हर नागरिक के लिए आशा और संभावनाओं का संदेश लेकर आया है. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का धन्यवाद व आभार प्रकट किया है.
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