Opinion on Budget 2025: पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने केंद्रीय बजट बताया को संतुलित और समावेशी

जमशेदपुर: पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने केंद्रीय बजट 2025 को संतुलित और समावेशी बताते हुए इसकी सराहना की. उन्होंने कहा कि यह बजट देश के आर्थिक विकास को गति देने के साथ-साथ मध्यम वर्ग, किसानों और युवाओं को सीधा लाभ पहुंचाने वाला है.

 

मध्यम वर्ग के लिए ऐतिहासिक कदम

गीता कोड़ा ने मध्यम वर्ग के लिए 12 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट की घोषणा को ऐतिहासिक कदम बताया. उन्होंने कहा, “इससे आम जनता की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. कर राहत से मध्यम वर्ग को बचत और निवेश के अधिक अवसर मिलेंगे, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा.”

 

कृषकों के लिए बजट में विशेष प्रावधान

पूर्व सांसद ने किसानों के लिए घोषित योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

कृषि विकास के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे सिंचाई, उर्वरक और आधुनिक कृषि उपकरणों तक किसानों की पहुंच आसान होगी.
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की गई है.
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के तहत ऋण सीमा में वृद्धि की गई है.
फसल बीमा योजना को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है, जो सराहनीय है.

 

झारखंड के विकास पर ध्यान

गीता कोड़ा ने झारखंड के विकास को ध्यान में रखते हुए बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं:
आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये का विशेष फंड, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार होगा.
झारखंड में नए कृषि अनुसंधान केंद्रों की स्थापना, जिससे किसानों को आधुनिक तकनीक की जानकारी मिलेगी और उनकी पैदावार बढ़ेगी.
ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए अतिरिक्त बजट, जिससे दूर-दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी.
झारखंड में कोयला खनन क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए नई योजनाएं, जिससे युवाओं को अधिक अवसर मिलेंगे.
आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और आवासीय विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, जिससे उनकी शिक्षा का स्तर सुधरेगा.

 

योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन

गीता कोड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक समावेशी और दूरदर्शी बजट पेश करने के लिए बधाई दी. उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि बजट में घोषित योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, ताकि अधिकतम लोगों को इनका लाभ मिल सके.

 

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