PM Internship Scheme: प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम का नया ऐप लांच, युवाओं को मिलेंगे 1.25 लाख इंटर्नशिप के अवसर

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम (PMIS) के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया. इस ऐप का उद्देश्य 2024-25 के दौरान 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसरों को युवाओं तक पहुंचाना है. यह स्कीम विशेष रूप से टियर II और टियर III शहरों के युवाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, ताकि वे उद्योग की आवश्यकताओं और जरूरी कौशल को समझ सकें.

कंपनियों से अपील

राष्ट्रीय राजधानी में ऐप के लॉन्च के बाद, सीतारमण ने कंपनियों से अपील की कि वे इस कार्यक्रम में भाग लें और भारत के भविष्य के कार्यबल को आकार देने में मदद करें. उन्होंने यह भी कहा कि उद्योगों के लिए इसमें भाग लेना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह एक राष्ट्रीय उद्देश्य है, जो देशभर के युवाओं के विकास को बढ़ावा देगा. सीतारमण ने कहा, “उद्योगों को युवा प्रतिभाओं के लिए खिड़कियां खोलनी चाहिए, ताकि वे वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सकें, कौशल विकसित कर सकें और रोजगार की संभावनाओं को समझ सकें.” इसके अलावा, उन्होंने सांसदों से भी अपील की कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों के युवाओं को इस स्कीम में शामिल होने के लिए प्रेरित करें.

भाषा की उपलब्धता और स्कीम की पहुंच

सीतारमण ने बताया कि यह ऐप अब विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक इसकी पहुंच हो सके. उन्होंने कहा कि हर भाषा को महत्व मिलना चाहिए, ताकि कोई भी युवा इस अवसर से वंचित न रहे.

500 कंपनियों की सहभागिता

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के तहत भारत सरकार ने 500 शीर्ष कंपनियों की पहचान की है, जो पिछले तीन वर्षों में औसतन सबसे अधिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) खर्च करने वाली कंपनियां रही हैं. इसके बावजूद, यह उम्मीद की जा रही है कि अन्य कंपनियां भी इस स्कीम में भाग लेंगी.

पायलट प्रोजेक्ट और चरणवार विस्तार

इस स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया था. पहले चरण में 1.27 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान किए गए थे. दूसरे चरण की शुरुआत जनवरी 2025 में हुई, जिसमें अब तक 327 कंपनियों के माध्यम से 1.18 लाख से अधिक इंटर्नशिप अवसर पोस्ट किए जा चुके हैं. दूसरे चरण के आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है.

वित्तीय सहायता और लाभ

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के तहत प्रत्येक इंटर्न को 12 महीने के लिए हर महीने 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, और एक बार का 6,000 रुपये का अनुदान भी मिलेगा. यह स्कीम 2024-25 के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी और इसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है.

 

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