रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज 22 मई को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. राज्य के अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों, मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों में कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्यपुस्तक एवं कॉपी देने की मंजूरी दी गई है. यह सुविधा सभी कोटि के विद्यार्थियों के लिए लागू होगी.
विकेश को मिली जिला जज की सीधी नियुक्ति
झारखंड वरीय न्यायिक सेवा नियमावली, 2001 के तहत झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री विकेश को जिला जज के पद पर सीधी नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है.
ईटखोरी CHC योजना को फिर से मिला बजट
चतरा के ईटखोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण योजना में गबन की गई राशि की वसूली के उपरांत, समतुल्य राशि ₹22,07,722 पुनः आवंटित की गई है. उपायुक्त द्वारा वसूली की प्रत्याशा में यह निर्णय लिया गया.
प्रतियोगिता की तैयारी अब स्कूल से ही
राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के लिए ‘साइंस मैगजीन’ और कक्षा 11 व 12 के लिए ‘प्रतियोगिता मैगजीन’ के मुद्रण व वितरण की स्वीकृति मंत्रिमंडल द्वारा दी गई है. इससे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता मिलेगी.
झारखंड को मिला जल संसाधन आयोग
राज्य में नदी घाटियों के जल संसाधनों के विकास, बहुउपयोग और प्रबंधन हेतु ‘झारखंड राज्य जल संसाधन आयोग’ के गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है. यह आयोग जल की अद्यतन उपलब्धता और नियोजन पर काम करेगा.
राम विलास सिंह को सेवा लाभ की स्वीकृति
झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर वाद संख्या WPS No. 3329/2022 में राम विलास सिंह की सेवा को नियमित एवं संपुष्ट करते हुए उन्हें ACP/MACP का लाभ देने की स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दी है.
लिपिक संवर्ग में आंतरिक समायोजन
राजीव रंजन चौबे और अफजल हसनैन हक्की को क्षेत्रीय संवर्ग से स्थानांतरित करते हुए सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग में समायोजित किया गया है. दोनों को कनीय सचिवालय सहायक के पद के विरुद्ध समायोजित किया गया है.
आउटसोर्सिंग मैनुअल को स्वीकृति
झारखंड मानव संसाधन अधिप्राप्ति (आउटसोर्सिंग) मैनुअल 2025 के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है. इससे संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी.
सीएजी रिपोर्टें सदन में होंगी प्रस्तुत
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2025 की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर दी गई रिपोर्ट तथा 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष की राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई है.
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