सरायकेला: जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, महिला बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई.बैठक में उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल सहित सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे.
अधूरे भवन निर्माण कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करने का निर्देश
स्वास्थ्य, शिक्षा व समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न प्रखंडों में स्वास्थ्य उपकेंद्रों के भवन निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वीकृत योजनाओं में जहां अब तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, वहां अविलंब कार्य आरंभ कर निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाए.
राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में शत-प्रतिशत पंजीकरण का निर्देश
उपायुक्त ने राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी विभागीय वरीय पदाधिकारी और DDO यह सुनिश्चित करें कि योग्य कर्मचारियों का पंजीकरण पूर्ण हो.साथ ही, ब्लड बैंक की स्टोरेज क्षमता को ध्यान में रखते हुए नियमित रक्तदान शिविरों का आयोजन करने का निर्देश दिया गया. उन्होंने कहा कि प्रत्येक दो माह में जिला स्तरीय रक्तदान शिविर आयोजित हों.
आंगनबाड़ी केंद्रों व विद्यालयों में पेयजल व शौचालय की उपलब्धता पर जोर
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र और विद्यालयों में पेयजल व शौचालय की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भवनों में स्थानांतरित किया जाए और VHSND के माध्यम से महिलाओं व किशोरियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच कराई जाए.
भारत नेट, मनरेगा और साइकिल वितरण योजना पर विशेष निर्देश
सभी पंचायत भवनों में भारत नेट कनेक्टिविटी क्रियाशील रहे, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. वहीं मनरेगा, पोटो हो योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना और बिरसा कूप सिंचाई योजना के लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने पर भी बल दिया गया.इसके अलावा कल्याण विभाग द्वारा संचालित साइकिल वितरण योजना 2024-25 के शेष कार्यों को जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया गया.
पेयजल संकट से निपटने हेतु मरम्मत कार्य पर जोर
उपायुक्त ने बदलते मौसम और बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों में बंद पड़े चापानलों, जलमिनारों और नल-जल योजनाओं की मरम्मत कराने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कहा कि स्थानीय स्तर पर सूची तैयार कर संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर शीघ्र मरम्मती कार्य सुनिश्चित करें.
कार्यों में लापरवाही पर होगी कार्रवाई
बैठक के अंत में उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता या लापरवाही बरतने वाले कर्मियों/पदाधिकारियों की पहचान कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए. साथ ही सभी BDO को निर्देश दिया गया कि वे अपने प्रखंड में संचालित योजनाओं की नियमित समीक्षा करें और स्थानीय स्तर पर उत्पन्न समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करें.
उन्होंने कहा, “जनकल्याणकारी योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए.”
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