जमशेदपुर: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट को भारत के भविष्य को सशक्त बनाने वाला और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. उन्होंने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अहम साबित होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने इस बजट के माध्यम से जनता के हितों को सर्वोपरि रखा है.
बजट में किसानों, युवाओं और उद्यमियों का सशक्तिकरण
राजीव प्रताप रूडी ने इस बजट को मध्यम वर्ग, किसानों, युवाओं और उद्यमियों के सशक्तिकरण का दस्तावेज बताया. उन्होंने कहा कि यह बजट “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक मजबूती और समावेशी विकास पर केंद्रित है. उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख किया, जैसे कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, जो 100 जिलों के किसानों के लिए लाभकारी होगी. इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सीमा को बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है.
मध्यम वर्ग को मिली बड़ी राहत
राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि मध्यम वर्ग को इस बजट में ऐतिहासिक कर राहत दी गई है. अब ₹12 लाख तक की आय टैक्स-फ्री होगी, जिससे ₹1 लाख मासिक कमाने वालों को कोई कर नहीं देना होगा. इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती सीमा ₹1 लाख कर दी गई है और किराए पर टीडीएस की सीमा ₹6 लाख कर दी गई है.
युवाओं और शिक्षा के लिए विशेष पहल
इस बजट में युवाओं के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की गई है. अगले पांच वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी. इसके अलावा, आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में क्रमशः 6,500 और 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) शिक्षा के लिए ₹500 करोड़ का निवेश किया जाएगा.
सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा का प्रोत्साहन
राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में ‘नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन’ के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा. सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
गिग वर्कर्स के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा
राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि केंद्रीय बजट 2025-26 में गिग वर्कर्स (ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले श्रमिकों) के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा की गई है. इस योजना के तहत, 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी.
नवीन योजनाओं और क्रांतिकारी कदमों का स्वागत
इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनसे नई कंपनियों को वित्तीय सहायता मिल सकेगी. इसके अलावा, ‘भारत ट्रेड नेट’ प्लेटफॉर्म के जरिए व्यापार और निर्यात को आसान बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं.
सतत विकास के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता
राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि राज्यों को ₹1.5 लाख करोड़ का ब्याज-मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा. ₹10 लाख करोड़ का एसेट मोनेटाइजेशन प्लान भी सरकार ने पेश किया है.
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