रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में शुक्रवार को कई अहम निर्णय लिए गए, जो राज्य के प्रशासनिक सुधार, बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों के हित, न्यायिक अनुपालन और जनकल्याणकारी योजनाओं को नई दिशा देंगे।
आधारभूत संरचना और सड़क निर्माण में बड़ा निवेश
- सिल्ली-बंता-हजाम टीकर-रंगामाटी पथ (39 किमी) के राइडिंग क्वालिटी सुधार कार्य के लिए ₹32.70 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- कुम्हरिया मोड़ से संग्रामपुर (6.33 किमी) तक के पथ का ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में स्थानांतरण कर ₹38.89 करोड़ की पुनर्निर्माण योजना स्वीकृत की गई।
- साहेबगंज जिले में करमाटांड से जुराल (12.70 किमी) पथ के लिए ₹121.74 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य सेवाओं में अनुशासन और जवाबदेही
- डॉ. अभिनीति सिद्धार्थ (नयाभुसूर पीएचसी, रांची) और डॉ. स्नेहा सिंह (नाला, जामताड़ा) को सेवा से बर्खास्त किया गया।
- डॉ. अरविंद कुमार लाल (पूर्व प्रभारी सिविल सर्जन, जमशेदपुर) की बर्खास्तगी, उच्च न्यायालय के आदेश पर निरस्त की गई।
न्यायिक आदेशों के अनुपालन की ठोस पहल
- उच्च न्यायालय के आदेश पर उमेश पासवान और राम बिनय शर्मा की सेवा को 16 जनवरी 1994 से नियमित किया गया।
- Biswanath Oraon एवं अन्य की याचिका पर खान निरीक्षकों की सेवा पुष्टिकरण हेतु सेवा नियमों में छूट प्रदान की गई।
राज्यकर्मियों को राहत
- महंगाई भत्ते में वृद्धि की स्वीकृति—छठा और पंचम वेतनमान वाले राज्यकर्मियों व पेंशनधारियों के लिए लाभ।
- पुलिस और थानों के लिए चार व दो पहिया वाहनों की खरीद को स्वीकृति मिली।
अन्य प्रशासनिक निर्णय
- अनुमान्य ACP/MACP का लाभ स्व. भगत चरण महांति को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रदान।
- सेवानिवृत्त पुलिस अवर निरीक्षक शिव कुमार प्रसाद को चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु ₹10.20 लाख की स्वीकृति।
- न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्र को एयर एम्बुलेंस व्यय के लिए ₹5.75 लाख की स्वीकृति।
- पूर्व मंत्री जगरनाथ महतो के लंग ट्रांसप्लांट के पश्चात इलाज के खर्च ₹44.83 लाख की प्रतिपूर्ति।
- संस्था निबंधन अधिनियम के अंतर्गत नवीन संस्था निबंधन नियमावली की मंजूरी।
- माधुरी खालखो को जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति में पात्रता शिथिलता की स्वीकृति।
योजनाओं और प्रशासनिक गाइडलाइन में बदलाव
- जिला योजना अनाबद्ध निधि की मार्गदर्शिका में संशोधन।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत Spineless Cactus Plantation के लिए 4 संस्थानों के साथ Non-Financial MoU की स्वीकृति।
- राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन द्वारा खुदरा दुकानों के संचालन हेतु श्रमिकों की नियुक्ति का वैकल्पिक समाधान।
- जिला न्यायालयों में इलेक्ट्रॉनिक संचार व ऑडियो-वीडियो विधियों के उपयोग हेतु नियमावली को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया।
- षष्ठम विधानसभा का मानसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक आयोजित करने की स्वीकृति।
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