जमशेदपुर: जिले के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) और एफपीओ से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वप्रेरित बनाना प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए उनकी संगठनात्मक क्षमताओं को मजबूती देने की जरूरत है, ताकि वे बिना बाहरी सहायता के नए उद्यम प्रारंभ करने एवं ऋण प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि हर प्रखंड से 10 से 15 महिला समूहों को चिन्हित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि बहरागोड़ा में बांस हस्तशिल्प, पटमदा में ढोल-मांदर निर्माण, महुआ संग्रहण जैसे क्षेत्रीय उत्पादों की पहचान कर महिलाओं को इन कार्यों से जोड़ें।
उन्होंने कहा कि महिलाओं की सूची तैयार कर प्रशिक्षण, संसाधन और बाज़ार उपलब्धता जैसी कमियों की पहचान की जाए। योग्य महिलाओं को अन्य जिलों या राज्यों में प्रशिक्षण हेतु भेजने का सुझाव भी उन्होंने दिया, ताकि उनके कौशल और नवाचार में वृद्धि हो सके।
उपायुक्त ने कहा कि सिर्फ कच्चा माल बेचने के बजाय प्रसंस्करण और पैकेजिंग पर ध्यान देना आवश्यक है। इससे उत्पादों का मूल्यवर्धन होगा और अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को एक माह तक क्षेत्रीय भ्रमण कर संभावनाएं तलाशने और ठोस पहल करने के निर्देश दिए।
बैठक में उन्होंने बीपीएम को प्रखंड में निवास करने और क्षेत्र में सक्रिय रहने का निर्देश दिया। कोई भी कामकाजी आयु की महिला स्वयं सहायता समूह से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने कहा कि जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना को लेकर जागरूकता लाई जाए। मृत्यु के बाद बीमा राशि के भुगतान हेतु बैंक समन्वय सुनिश्चित किया जाए।
16510 स्वयं सहायता समूहों का शत-प्रतिशत क्रेडिट लिंकेज
मुद्रा लोन के लंबित मामलों को निपटाने के निर्देश
बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत 1500 एकड़ भूमि चिन्हित करने का निर्देश
517 बागवानी सखी में से अब तक 357 चयनित, बाकी का शीघ्र चयन सुनिश्चित किया जाए
बैठक के अंत में उपायुक्त ने ज़ोर देकर कहा कि सभी संबंधित विभाग मिलकर काम करें, ताकि मनरेगा और जेएसएलपीएस का डाटा मिसमैच न हो। उन्होंने जनहित में कार्य करने की अपील की और कहा कि हर स्तर पर समन्वय और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाए।
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