जमशेदपुर: जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वह मानगो नगर निगम और जेएनएसी क्षेत्रों में अलग-अलग जनसुविधा समितियां बनाएंगे.
जनसुविधा समितियों का गठन
विधायक राय ने कहा कि ये समितियां पानी, बिजली, सड़क, नाली, कचरा आदि समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करेंगी. इन समितियों में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है, चाहे वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो या न हो. सदस्य को अपने क्षेत्र की समस्याओं और उनके समाधान की जानकारी होनी चाहिए.
ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम पर चिंता
राय ने बिष्टुपुर स्थित अपने आवास/कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम बनाया है, लेकिन झारखंड में इसका पालन नहीं हो रहा है. उन्होंने बताया कि मानगो नगर निगम का चुनाव चार महीने में होना है, लेकिन निगम का अपना कार्यालय तक नहीं है.
वित्त मंत्री को कठोर बजट बनाने की सलाह
उन्होंने झारखंड के वित्त मंत्री से अपील की कि वे कठोर बजट बनाएं और लोकप्रियता के चक्कर में न पड़ें. विधायक ने कहा कि राज्य प्रशासन को बजट खर्च करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए. उन्होंने राज्य सरकार से केंद्रीय सहायता में मिली धनराशि को सही ढंग से खर्च करने का आग्रह किया.
झारखंड की प्रशासनिक लचरता
एक सवाल के जवाब में राय ने कहा कि झारखंड का प्रशासन लचर है, जिससे राज्य सरकार को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने वित्त मंत्री को सलाह दी कि वे विभिन्न विभागों से पूछें कि जो पैसे मिलते हैं, उन्हें वह कितनी मात्रा में खर्च कर पा रहे हैं.
खनन में केंद्र सरकार की भूमिका
राय ने बताया कि केंद्र सरकार चार खदानें चालू करने जा रही है, जबकि राज्य सरकार लौह-अयस्क खदानों को चलाने के लिए न तो लाइसेंस दे पाई है और न ही उन्हें नीलाम कर पाई है. उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार का काम था कि वह माइंसों को नीलाम करती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया.
सुझाव और नीतिगत दिशा
सरयू राय ने सरकार को सलाह दी कि वह अपने विभागों पर नियंत्रण रखे और समन्वय स्थापित करे. उन्होंने कहा कि सरकार को जनता को बताना चाहिए कि 1.36 लाख करोड़ रुपये किस मद में बकाया हैं. इस तरह की पारदर्शिता से ही वित्त मंत्री की लोगों से राय लेना सफल हो सकेगा.
झारखंड को उत्पादक राज्य बनाना जरूरी
राय ने जोर देते हुए कहा कि झारखंड को एक उत्पादक राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने बताया कि हर उपभोक्ता राज्य को जीएसटी में नुकसान उठाना पड़ता है. उन्होंने सरकार से आंतरिक संसाधनों के माध्यम से धन उत्पन्न करने की आवश्यकता पर बल दिया.
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