केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराना मकसद
जमशेदपुर : झारखंड की धरती पर पहली बार जमशेदपुर में विजुअल मिथ्स् द्वारा तीन दिवसीय मेगा प्रदर्शनी “रेडिएंट झारखंड” का आयोजन होटल रमाडा में किया गया है. प्रदर्शनी का उद्घाटन जमशेदपुर के सांसद बिद्युत बरन महतो 20 फरवरी को करेंगे. इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय उपस्थित रहेंगे. प्रदर्शनी का आयोजन 20 से 22 फरवरी 2025 तक होटल रमाडा में किया गया है. प्रदर्शनी में प्रवेश निःशुल्क है. जो प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी.
रेडिएंट झारखंड प्रदर्शनी का उद्देश्य
तीन दिवसीय मेगा प्रदर्शनी “रेडिएंट झारखंड” का उद्देश्य के संबंध में आयोजक विजुअल मिथ्स् के हरिश गुप्ता ने बताया कि समाज के हर तबके के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरुक करना है. इसके साथ ही युवाओं को शिक्षा और रोजगार के नए अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराना, सरकार द्वारा समाज एवं देश के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी लोगों से साक्षा करना है. प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहा महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है. श्री गुप्ता ने बताया कि यह प्रदर्शनी स्थानीय शिल्पकारों के लिए एक मंच प्रदान करेगा जहां स्थानीय शिल्पकार व हस्त शिल्प से जुड़ें कारीगर अपने वस्तुओं का प्रदर्शन करेंगे. वहीं विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल रहेंगे, जहां लोग उस विभाग से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे. इसके अलावा आम लोग पूरे आयोजन के दौरान मुफ्त आधार कार्ड अपडेट का लाभ उठा सकते है.
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इन विभागों के लगेंगे स्टॉल
प्रदर्शनी में विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों की भागीदारी होगी, जिनमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), बोस संस्थान, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR), भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI), भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), CSIR-केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान, CSIR-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, परमाणु ऊर्जा विभाग, दक्षिण पूर्वी रेलवे, जन-औषधि, पौध किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित एवं विकास निगम (NSTFDC), खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA), जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (TRIFED), केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (CIPET), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और आधार (UID).
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