नई दिल्ली: दिल्ली में बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही बैठक में किसानों के लिए भी अहम फैसले किए गए हैं।
मोदी सरकार का जाति जनगणना पर ऐतिहासिक निर्णय
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया था। उन्होंने कहा, “1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं हुई है। कांग्रेस ने जाति जनगणना की जगह जाति सर्वे कराया। यूपीए सरकार के दौरान कई राज्यों में राजनीतिक कारणों से जाति सर्वे किया गया था।”
उन्होंने स्पष्ट किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जाति जनगणना को आगामी जनगणना में सम्मिलित किया जाएगा। वैष्णव ने यह भी कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने जाति आधारित जनगणना को केवल अपने राजनीतिक लाभ तक सीमित रखा था।
गन्ना किसानों के लिए बड़ी सौगात
मोदी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) बढ़ाकर 355 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। यह मूल्य चीनी सीजन 2025-26 के लिए तय किया गया है, और इसे बेंचमार्क मूल्य माना जाएगा, जिसके नीचे गन्ना नहीं खरीदा जा सकेगा।
शिलॉन्ग से सिलचर तक हाईवे परियोजना को मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी जानकारी दी कि शिलॉन्ग से सिलचर तक एक नई हाईवे परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह 166.8 किलोमीटर लंबा 4-लेन हाईवे होगा, जो मेघालय और असम को जोड़ने का काम करेगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 22,864 करोड़ रुपये है।
वैष्णव ने कहा, “यह परियोजना पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई है और इससे दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी।”
राहुल गांधी का जाति जनगणना पर समर्थन
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के जाति जनगणना कराने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, “जाति जनगणना के डिजाइन में हम सरकार का समर्थन करेंगे, लेकिन इसके लिए एक बेहतर ब्लू प्रिंट की आवश्यकता है।” राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने देशभर में जाति जनगणना के लिए व्यापक अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया।
राहुल गांधी ने सरकार से यह भी पूछा कि जाति जनगणना की तारीख कब तक निर्धारित की जाएगी। उन्होंने कहा, “हमने पहले ही संसद में कहा था कि जाति जनगणना करवाकर ही छोड़ेंगे। अब हमें 50 फीसदी आरक्षण के कैप को तोड़ने की आवश्यकता है।”
कांग्रेस का विकास दृष्टिकोण
राहुल गांधी ने आगे कहा कि जाति जनगणना से यह साफ हो सकेगा कि ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों की देश की संस्थाओं और पावर स्ट्रक्चर में कितनी भागीदारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में यह उल्लेख किया था कि आर्टिकल 15(5) के तहत निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाए, और अब उनकी यह मांग सरकार से है।
इसे भी पढ़ें :
