जमशेदपुर: उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान की अध्यक्षता में विधि शाखा और सामान्य शाखा के कार्यों की संयुक्त समीक्षा बैठक उनके कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई. बैठक में लंबित मामलों की स्थिति, अनुशासनात्मक प्रक्रियाएं, कार्मिक प्रबंधन और अभिलेखों के रख-रखाव जैसे विषयों पर गंभीर विचार-विमर्श किया गया. उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि विधि शाखा में लंबित सभी मामलों का निष्पादन निर्धारित समयसीमा में सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालयीन मामलों को कंप्यूटर प्रणाली में दर्ज किया जाए और जनहित याचिका (पीआईएल), रिट, अवमानना जैसे मामलों की फाइलों को पृथक रखा जाए. कार्य निष्पादन में अनुशासन और सटीकता बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया.
सामान्य शाखा में रिकॉर्ड संधारण की सतर्कता
सामान्य शाखा की समीक्षा करते हुए उप विकास आयुक्त ने अधिकारियों से आग्रह किया कि आगत-निर्गत पंजी, रोकड़ पंजी, स्टॉक रजिस्टर जैसे सभी अभिलेखों का संधारण राज्य सरकार की निर्धारित नियमावली के अनुसार किया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन समय पर भेजे जाएं, जिससे प्रशासनिक गति प्रभावित न हो. बैठक के अंत में उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को विभागीय समन्वय बनाए रखने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और नियमित निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की सलाह दी. इस बैठक में विधि एवं सामान्य शाखा के प्रभारी चंद्रजीत सिंह समेत अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे.
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