- शैक्षणिक गुणवत्ता और बोर्ड परीक्षा तैयारी पर हुआ मंथन
जमशेदपुर : जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विद्यालयों की शैक्षणिक एवं आधारभूत संरचना संबंधी स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को लेकर अधिकारियों और शिक्षकों के साथ रणनीतिक चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आने वाले 4–5 महीनों का सदुपयोग कर विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार लाने की दिशा में कार्यरत है। इसके लिए साप्ताहिक सिलेबस कैलेंडर 20 सितंबर तक तैयार करने का निर्देश दिया गया है, साथ ही हर 15 दिन पर टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। कमजोर छात्रों के लिए प्रत्येक शनिवार को रिमेडियल क्लास लगाने पर भी जोर दिया गया।
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बैठक में सर्व शिक्षा अभियान, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, यूनिफॉर्म, किताब-कॉपी एवं बैग वितरण, मिड-डे-मील योजना और पौधारोपण अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग का फोकस केवल कार्यक्रम संचालन तक सीमित न रहकर शैक्षणिक परिणामों पर केंद्रित होना चाहिए। इसके लिए संसाधनों के अधिकतम और प्रभावी उपयोग पर बल दिया गया। साथ ही विद्यालयों में स्वच्छता अभियान को प्राथमिकता देते हुए “स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार” हेतु अधिक से अधिक स्कूलों का पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि योजनाओं का लाभ समय पर छात्रों तक पहुंचे, इसके लिए निर्धारित समयसीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
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बैठक में पाया गया कि जिले के 14,859 बच्चों का बैंक खाता अब तक नहीं खुल पाया है। इस पर उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को एलडीएम के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र सभी खातों को खोलने का निर्देश दिया। शिक्षा पदाधिकारी ने जानकारी दी कि गत माह लगभग 4,000 बच्चों का बैंक खाता खोला गया है, शेष बच्चों का खाता खोलने की प्रक्रिया प्रगति पर है। इसके अलावा भवनहीन विद्यालय, शौचालय, बिजली और पेयजल सुविधाओं की स्थिति पर भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन समस्याओं की सर्वे रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराई जाए, ताकि स्वीकृति प्रदान कर समाधान की दिशा में कार्य किया जा सके।
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बैठक में ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर शिक्षकों और विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता पर भी जोर दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं का लाभ बच्चों तक समय पर पहुंचे और विद्यालयों की स्थिति में सुधार हो। उपायुक्त ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रखंड स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की जाए, जिससे बच्चों के भविष्य को बेहतर दिशा मिल सके। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
