जमशेदपुर : जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने स्पष्ट किया है कि खरकई नदी किनारे मरीन ड्राइव क्षेत्र में बन रहे दोनों प्रवेश द्वार किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इन द्वारों से दुर्गा पूजा के दौरान प्रतिमा विसर्जन या छठ पूजा जैसी पारंपरिक गतिविधियों में कोई व्यवधान नहीं होगा।
विधायक राय ने यह बयान उस स्थिति में दिया जब कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई थी कि इन द्वारों के निर्माण से विसर्जन में दिक्कत हो सकती है। निरीक्षण के दौरान दुर्गा पूजा समिति के प्रतिनिधि भी उनके साथ मौजूद थे और सभी ने एक स्वर में कहा कि कोई परेशानी नहीं होगी।
राय ने बताया कि संभवतः केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति द्वारा उपायुक्त को पत्र लिखकर द्वार को हटाने की अनुशंसा की गई थी। उपायुक्त के निर्देश पर ही JNAC द्वारा तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। ऐसे में राय ने दोनों प्रवेश द्वारों का स्थल पर निरीक्षण कर प्रशासन से अनुरोध किया कि व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्माण को पूरा होने दिया जाए।
उन्होंने यह भी जोड़ा कि ये प्रवेश द्वार पूर्व विधायक बन्ना गुप्ता की अनुशंसा पर उनकी विधायक निधि से बन रहे हैं, और वे नहीं चाहते कि इस कार्य के अवरुद्ध होने का दोष उनके सिर आए। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि दुर्गापूजा केंद्रीय समिति को यह जानकारी दी जाए कि स्थानीय समितियों को इस निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है।
मरीन ड्राइव स्थित स्किल सेंटर पर दबंगों का कब्जा
राय ने मरीन ड्राइव पर 2014 में बनी स्किल डेवलपमेंट सेंटर का दौरा किया, जिसे उन्होंने ही जिला योजना के अंतर्गत अनुशंसित किया था। निरीक्षण में पाया गया कि सेंटर पर किसी दबंग व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है। सेंटर में रात्रि विश्राम के लिए बिस्तर लगा दिए गए हैं और रुकनेवालों से पैसे भी वसूले जाते हैं।
सेंटर के किनारे बनी तीन दुकानें बंद पड़ी हैं, जिनके सामने कोयले के कारोबारियों ने कब्जा जमा रखा है।
कदमा के शास्त्री नगर स्थित विश्वकर्मा समाज के सामुदायिक भवन और बगल के रैन बसेरा पर भी एक ही व्यक्ति ‘कालू’ द्वारा अवैध कब्जे की बात राय ने उजागर की। उन्होंने बताया कि यह भवन पूर्व विधायक मृगेंद्र प्रताप सिंह की अनुशंसा पर बना था और 2012-13 में उन्होंने स्वयं इसका सुदृढ़ीकरण कराया था।
राय के अनुसार, कब्जा करने वाला व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। इस पर उन्होंने JNAC के उप नगर आयुक्त से तत्काल कब्जा हटाने और सामुदायिक भवन को उसके मूल उद्देश्य के अनुसार उपयोग में लाने के निर्देश दिए हैं।
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