पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सफाई कर्मचारियों के हित में एक बड़ी घोषणा की है. उन्होंने ‘बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग’ के गठन का निर्देश दिया है. यह आयोग सफाई कर्मियों के अधिकारों की रक्षा, उनके कल्याण और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों को संबोधित करेगा.
इस आयोग का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा देना है. आयोग उनके जीवनस्तर को बेहतर बनाने और उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए काम करेगा.
आयोग में कुल 5 सदस्य होंगे, जिनमें एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल रहेंगे. खास बात यह है कि इनमें से कम-से-कम एक सदस्य महिला या ट्रांसजेंडर होगा. यह समावेशी दृष्टिकोण आयोग को सामाजिक रूप से अधिक संवेदनशील बनाएगा.
मुख्यमंत्री ने इस फैसले को समाज के वंचित वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक अहम प्रयास बताया है. यह आयोग सफाई कर्मचारियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनके सामाजिक पुनर्वास में भी सक्रिय भूमिका निभाएगा.
इससे पहले मुख्यमंत्री ने राज्य के पत्रकारों की पेंशन राशि को दोगुना करने की घोषणा की थी. यह दर्शाता है कि सरकार समाज के विभिन्न वर्गों के हितों को लेकर संवेदनशील और सक्रिय है.
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