जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति (DLCC) की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद, आरबीआई एलडीओ गौरव कुमार, नाबार्ड की डीडीएम जस्मिका बास्के सहित विभिन्न बैंकों और विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक में वार्षिक ऋण योजना (ACP) की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने बताया कि कृषि ऋण, विशेषकर क्रॉप लोन और केसीसी (KCC) का लाभ अभी तक केवल 46,573 किसानों तक ही पहुंच पाया है। कुछ बैंकों की शून्य उपलब्धि पर असंतोष जताते हुए उपायुक्त ने उन्हें कारण स्पष्ट करने और शीघ्र रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देने की बात कही गई।
एचडीएफसी, बंधन, आईसीआईसीआई और इंडिया बैंक जैसे कुछ बैंकों द्वारा सरकारी योजनाओं में रुचि न दिखाने पर उपायुक्त ने अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सभी बैंक अपने सामाजिक दायित्वों को समझें और प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरण को गंभीरता से लें।
उपायुक्त ने बताया कि जिले के लगभग 22 हजार विशेष रूप से संवेदनशील आदिम जनजातीय समूहों तक बैंकों की कोई सीधी पहुंच नहीं है, जिसे उन्होंने अस्वीकार्य बताया। बैंक प्रतिनिधियों को इन क्षेत्रों तक पहुंच बनाकर जागरूकता अभियान चलाने, भूमि दस्तावेज व एनपीए जैसी तकनीकी बाधाओं को स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए।
MSME लोन स्वीकृति की धीमी गति पर उपायुक्त ने विशेष रूप से इंडिया बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को सक्रिय प्रयास करने को कहा। एजुकेशन लोन की समीक्षा में बंधन बैंक, आईडीएफ, इंडस बैंक, उज्जीवन और उत्कर्ष बैंक की धीमी प्रगति पर भी असंतोष जताया गया।
बैठक में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) के अंतर्गत महिलाओं और वंचित वर्गों को प्राथमिकता देने पर ज़ोर दिया गया। पीएम सूर्यघर योजना के प्रचार-प्रसार और सब्सिडी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए गए।
R-SETI के माध्यम से चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि प्रशिक्षण के उपरांत युवाओं को ऋण सुविधा देकर स्वरोजगार की दिशा में प्रोत्साहित किया जाए। एयरटेल पेमेंट बैंक के संचालन को लेकर सेवा की गुणवत्ता और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।
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