सरायकेला: जिला समाहरणालय के सभागार में सोमवार को उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में ज़िला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (DLCC) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी कई सरकारी योजनाओं के प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई।
कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा योजना, पीएमईजीपी, एमएसएमई, स्वयं सहायता समूह, बीमा योजनाएं और शहरी आजीविका मिशन जैसे विषयों पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि इन योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचना ज़रूरी है। उन्होंने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी आवेदन बिना ठोस कारण के अस्वीकार न किया जाए। यदि किसी कारणवश अस्वीकृति हो भी, तो संबंधित लाभुक को इसकी स्पष्ट जानकारी दी जाए।
शिक्षा ऋण से जुड़े मामलों में भी विशेष ज़ोर दिया गया और यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि छात्रों को समय पर आर्थिक सहायता मिले। उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि जनता और बैंकिंग व्यवस्था के बीच विश्वास बना रहे, इसके लिए पारदर्शिता और संवेदनशीलता ज़रूरी है।
उपायुक्त ने ज़ोर देकर कहा कि बैंक कर्मियों का व्यवहार आम जनता के प्रति सहयोगात्मक और संवेदनशील होना चाहिए। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी तरह की लापरवाही, भेदभाव या अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी और समर्पण से करें ताकि योजनाओं का वास्तविक लाभ ज़रूरतमंदों तक समय पर पहुँचे।
बैठक में उप विकास आयुक्त रीना हांसदा, ज़िला अग्रणी बैंक प्रबंधक वरुण चौधरी, नाबार्ड के प्रतिनिधि, कृषि पदाधिकारी, आरसेटी के सहायक निदेशक, विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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