Jamshedpur: विकास योजनाओं की हुई विस्तृत समीक्षा, CSR फंड का जनहित में उपयोग सुनिश्चित करने पर बल

जमशेदपुर:  समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर शुक्रवार को एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इसकी अध्यक्षता उपविकास आयुक्त ने की. इस बैठक में अनाबद्ध निधि, डीएमएफटी, नीति आयोग फंड, सांसद और विधायक निधि, सीएसआर, खेल और पर्यटन मद से संचालित योजनाओं की प्रगति की जांच की गई.

बैठक में उपविकास आयुक्त ने कहा कि प्राथमिकता के अनुसार योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं. कार्यदायी एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि वे तय समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करें. पुल-पुलिया, पीसीसी पथ, पेयजल स्रोत, विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण आदि योजनाओं में प्रगति की समीक्षा की गई.

कार्य न होने की स्थिति में तकनीकी जांच रिपोर्ट समर्पित करने तथा नई टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का आदेश भी दिया गया. सुस्ती और लापरवाही बरतने वाले संवेदकों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई. अभियंत्रण विभागों को समय पर कार्य पूरा कराने की जिम्मेदारी तय की गई.

नीति आयोग से मिले फंड के अंतर्गत पीवीटीजी क्षेत्रों में 130 आंगनबाड़ी केंद्रों में सुदृढ़ीकरण और दीवार लेखन का कार्य किया गया है. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को सभी केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया.

वहीं, डीएमएफटी से वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत 60 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए अभियंत्रण विभागों को अंचल अधिकारियों से समन्वय कर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया. साथ ही शीघ्र टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्य आरंभ करने को कहा गया.

सीएसआर मद से पथ निर्माण, चापाकल अधिष्ठापन, स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ीकरण, मोबाइल मेडिकल यूनिट, एम्बुलेंस, दवा खरीद और पोषण कार्यक्रमों पर विचार किया गया. उपविकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि उपबंधित राशि का उपयोग इस तरह हो जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले.

सांसद और विधायक निधि से संबंधित योजनाओं की समीक्षा में उपविकास आयुक्त ने कहा कि अधूरी योजनाओं में शीघ्र प्रगति लाई जाए. जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसित योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए और कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित हो. साथ ही वित्तीय उपयोगिता का भी पूरा ध्यान रखा जाए.

खेल और पर्यटन विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा में निर्देश दिया गया कि सभी परियोजनाओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों को दी जाए. कोई भी योजना बिना जानकारी के न शुरू की जाए. विकास योजनाओं को सकारात्मक सोच के साथ धरातल पर उतारना सुनिश्चित किया जाए.

 

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