RADAR NEWS 24
सड़क सुरक्षा को लेकर स्पीड गन कैमरा, साइनेज एवं नियमित गश्ती बढ़ाने का निर्देश; 71 अतिक्रमित स्थल कराए गए मुक्त
जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार में जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट हाईवे टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध पार्किंग एवं अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई, सड़क सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, दुर्घटनाओं की स्थिति में त्वरित सहायता तथा राष्ट्रीय राजमार्ग की सुविधाओं से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. ऐहतेशाम वकारिब, उप विकास आयुक्त श्री नागेन्द्र पासवान, एसडीएम धालभूम अर्नव मिश्रा, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर मुकेश मछुआ, डीटीओ महेश्वरी प्र. यादव, डीएसपी ट्रैफिक, नगर निकायों के पदाधिकारी, एनएचएआई के प्रतिनिधि, पथ निर्माण विभाग के अभियंता समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में उपायुक्त ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध पार्किंग के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को प्रभावी रूप से जारी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अवैध पार्किंग के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई तथा वाहन स्वामियों पर लगाए जा रहे दण्ड से संबंधित सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अन्य वाहन चालक भी इससे अवगत हों और राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध रूप से वाहन पार्क करने से बचें। उन्होंने नियमित रूप से अभियान चलाते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने का निर्देश दिया।
एनएचएआई के प्रतिनिधि ने बताया कि पूर्व में दिए गए निर्देश के आलोक में धालभूमगढ़, घाटशिला एवं कोकपाड़ा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे कुल 71 अतिक्रमित स्थलों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्य क्षेत्रों में भी अतिक्रमण को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। उपायुक्त ने पारडीह, डिमना चौक, डांगा एवं बालिगुमा क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने का निर्देश एसडीएम धालभूम को दिया। उपायुक्त ने एनएचएआई प्रतिनिधि को राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि की सीमा स्पष्ट रूप से मार्किंग कराने का निर्देश दिया, ताकि लोगों को यह जानकारी रहे कि हाईवे की भूमि कहां तक है।
उन्होंने निर्देश दिया कि अतिक्रमण हटाने से पूर्व संबंधित क्षेत्रों में माइकिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए तथा स्वयं अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया जाए। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने की स्थिति में कार्रवाई में होने वाले व्यय की राशि संबंधित अतिक्रमणकर्ता से वसूल की जाएगी। उन्होंने अतिक्रमण मुक्त कराए गए स्थलों पर दोबारा अतिक्रमण न हो, इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियमित गश्ती एवं निरीक्षण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। साथ ही हाईवे पर धूल की समस्या को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया गया कि तीन टाइम पानी का छिड़काव कराएं।
सड़क सुरक्षा की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने पूर्व में चिन्हित सात स्थानों पर स्पीड गन कैमरा लगाने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्धारित गति सीमा एवं नो-पार्किंग से संबंधित स्पष्ट एवं पर्याप्त साइनेज लगाने को कहा, ताकि वाहन चालकों को नियमों की जानकारी रहे और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके।
बैठक में एनएचएआई के प्रतिनिधि ने जानकारी दी कि मौजा चोईरा में कोकपाड़ा के समीप वे-साइड एमेनिटीज का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त भविष्य में तीन अन्य स्थानों पर वे-साइड एमेनिटीज के निर्माण का प्रस्ताव है। उपायुक्त ने सड़क यात्रियों की सुविधा के लिए इन सुविधाओं के प्रभावी उपयोग एवं प्रस्तावित कार्यों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।
सड़क दुर्घटना की स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने को लेकर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही एनएचएआई की टीम एवं एंबुलेंस अविलंब घटनास्थल पर पहुंचे, ताकि घायल व्यक्तियों को बिना विलंब चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। एनएचएआई के प्रतिनिधि ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर औसतन 32 किलोमीटर की दूरी पर एंबुलेंस की तैनाती रहती है। उपायुक्त ने संबंधित विभागों एवं एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियमित निगरानी, अतिक्रमण की रोकथाम, अवैध पार्किंग के विरुद्ध कार्रवाई एवं दुर्घटना की स्थिति में त्वरित रिस्पॉन्स सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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