
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय 14 जुलाई को उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को निर्देश देने
का अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी राजनीतिक दल या धार्मिक संगठन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के “राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों” के लिए उपयोग पर प्रभावी रोक लगाने के कदम उठाएं।
याचिका में संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय ध्वज संहिता,
2002 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि
राष्ट्रीय ध्वज का पूर्ण सम्मान किया जाए। प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी.
अंजारिया की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी।
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