Jamshedpur: पूर्वी सिंहभूम में विकास योजनाओं की समीक्षा, लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश

जमशेदपुर:  समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में अनाबद्ध निधि, डीएमएफटी, नीति आयोग फंड, एमपी/एमएलए लैड और सीएसआर से संबंधित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुल-पुलिया, पहुंच पथ, पीसीसी रोड, पेयजल स्रोत, स्कूलों में अतिरिक्त कमरे और शौचालय निर्माण, तालाब में गार्डवाल और रास्तों में कल्वर्ट निर्माण जैसी परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई।

समीक्षा में पाया गया कि कुछ योजनाएं निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हुई हैं। उपायुक्त ने इसके लिए अप्रसन्नता व्यक्त की और स्पष्ट किया कि अनावश्यक विलंब की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। संवेदक की लापरवाही पाए जाने पर तुरंत ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया।

वित्तीय वर्ष के आंकड़े
अनाबद्ध निधि (2023-24): 2 योजनाएं अपूर्ण।
2024-25 में स्वीकृत 117 योजनाओं में 63 पूर्ण, 54 अपूर्ण।
2025-26 में स्वीकृत 59 योजनाओं में 1 पूर्ण, 58 अपूर्ण।
उपायुक्त ने सभी कार्यदायी एजेंसियों को निर्देश दिया कि 28 फरवरी 2026 तक लंबित योजनाओं के शत प्रतिशत व्यय को सुनिश्चित किया जाए।

नीति आयोग फंड से जिला में 6 योजनाएं चल रही हैं, जिनमें साल पत्ता प्लेट और कप उत्पादन यूनिट, जनजाति बहुल क्षेत्रों में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, ट्रांसजेंडर और महिलाओं के लिए फूड कार्ट, लाइब्रेरी सह रिसोर्स सेंटर और 68 सरकारी स्कूलों में रसोई रूम निर्माण शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में 7 नई योजनाओं के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं।

डीएमएफटी और एमपी/एमएलए लैड योजनाओं की स्थिति
डीएमएफटी (2021-22 से 2025-26): 428 योजनाओं में 328 पूर्ण, 95 अपूर्ण, 5 तकनीकी कारणों से रद्द।
एमपी/एमएलए लैड: जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश।

उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को सकारात्मक तरीके से विकास कार्यों को धरातल पर उतारने और नियम संगत विलंब न करने का निर्देश दिया। साथ ही खेल एवं पर्यटन विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, निदेशक एनईपी संतोष गर्ग, प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी सुदीप्त राज, एनआरईपी, विशेष प्रमंडल, भवन निर्माण, जिला परिषद, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

 

 

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