जमशेदपुर: ‘मेडिएशन फॉर नेशन’ अभियान को सफल बनाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), पूर्वी सिंहभूम की ओर से बुधवार को न्याय सदन सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. इस बैठक की अध्यक्षता डालसा सचिव धर्मेन्द्र कुमार ने की, जिसमें जिले के सभी पैनल मध्यस्थ अधिवक्ताओं ने भाग लिया.
सचिव ने बताया कि नालसा व झालसा के निर्देशानुसार यह विशेष मध्यस्थता अभियान 01 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक संचालित होगा. पूर्वी सिंहभूम जिले में यह अभियान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार पांडेय के मार्गदर्शन में शुरू हो चुका है.
डालसा सचिव ने सभी मध्यस्थ अधिवक्ताओं से अपील की कि वे अपने कार्यों में गति लाएं और अधिक से अधिक मामलों का समाधान मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से कराएं. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल अभियान नहीं बल्कि लोक अदालत से पूर्व समाधान का सशक्त माध्यम है.
किन विवादों का हो सकेगा निपटारा?
इस अभियान के तहत निम्नलिखित विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाया जाएगा:
वैवाहिक विवाद
सड़क दुर्घटना मुआवजा वाद
घरेलू हिंसा
चेक बाउंस
वाणिज्यिक विवाद
रोजगार व सेवा विवाद
आपराधिक समनीय वाद
उपभोक्ता संरक्षण संबंधी वाद
ऋण वसूली
संपत्ति का बंटवारा
मकान मालिक-किरायेदार विवाद
भूमि अधिग्रहण से जुड़े वाद
प्रत्येक नागरिक न्यायालय के माध्यम से या सीधे डालसा कार्यालय के जरिए अपने वाद को मध्यस्थता केंद्र, न्याय सदन, जमशेदपुर भेज सकता है. यह प्रक्रिया तेज, किफायती और मैत्रीपूर्ण समाधान का मार्ग प्रदान करती है. सचिव ने जानकारी दी कि इस अभियान को जनमानस तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें और न्याय प्राप्ति में समय व धन की बचत हो.
इस बैठक में प्रमुख मध्यस्थ अधिवक्ताओं में के.के. सिन्हा, बी. कामेश्वरी, बिमल पांडेय, राजेश दास, प्रीति मुर्मू, सोमा दास, कृष्णा जी प्रसाद, मौसमी चौधरी सहित अन्य अधिवक्ता शामिल रहे.
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