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रांची: झारखंड सरकार ने राज्य की दो अंतरराष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ियों सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि दोनों खिलाड़ियों को उनके नाम आवंटित भूखंडों पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क से पूरी छूट दी जाएगी। सरकार का यह कदम खिलाड़ियों के सम्मान और प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है।
झारखंड हाउसिंग बोर्ड की ओर से रांची के हरमू आवासीय कॉलोनी में दोनों खिलाड़ियों को 3,750 वर्ग फुट के भूखंड आवंटित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी साल 29 जनवरी को उन्हें भूमि आवंटन पत्र सौंपे थे। अब सरकार ने शुल्क में छूट देकर उनके आर्थिक बोझ को भी कम किया है।
सलीमा टेटे और निक्की प्रधान दोनों ने भारतीय महिला हॉकी टीम की ओर से ओलंपिक में हिस्सा लिया है। दोनों खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। खास बात यह है कि दोनों का संबंध झारखंड के सुदूर ग्रामीण इलाकों से है, लेकिन मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल की।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई मौकों पर कहा है कि झारखंड प्रतिभाओं की धरती है और सरकार का प्रयास है कि कोई भी खिलाड़ी संसाधनों की कमी के कारण पीछे न रह जाए। इस फैसले से न सिर्फ सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य के युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी कि सरकार उनके साथ खड़ी है।
सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें कैम्बो मेगालिफ्ट सिंचाई परियोजना को हरी झंडी देना भी शामिल है, जिससे राज्य के कई इलाकों में सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी। इसके अलावा कई अन्य विकास और कल्याण से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगी।
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