जमशेदपुर: जिले के विभिन्न पंचायतों और वार्डों में सरकार द्वारा दी जा रही सेवाओं व कल्याणकारी योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन की वस्तुस्थिति जानने के लिए जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार सभी प्रखंडों और नगर निकाय क्षेत्रों में नोडल पदाधिकारियों ने निरीक्षण अभियान चलाया.
इस निरीक्षण का उद्देश्य था यह समझना कि सरकारी संस्थाओं द्वारा दी जा रही सुविधाएं जनता तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंच रही हैं और उसमें किन बिंदुओं पर सुधार की आवश्यकता है.
कौन-कौन पहुंचे कहाँ?
इस निरीक्षण अभियान के तहत निम्नलिखित नोडल पदाधिकारी विभिन्न पंचायतों में पहुंचे:
एडीएम (लॉ एंड ऑर्डर) अनिकेत सचान – पलाशबनी पंचायत, जमशेदपुर सदर
अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजूमदार – बोंटा पंचायत, बोड़ाम
अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद – दिघी पंचायत, पटमदा
एसडीएम घाटशिला – चंदनपुर, चाकुलिया
एलआरडीसी गौतम कुमार – रसुनचोपा, पोटका
एसओआर राहुल आनंद – रावताड़ा, धालभूमगढ़
कार्यपालक दंडाधिकारी सुदीप्त राज – धोबनी, मुसाबनी
कार्यपालक दंडाधिकारी अमन कुमार – गुड़ाबांदा पंचायत
अन्य नोडल अधिकारी – पावड़ा (घाटशिला), धोलबेड़ा (डुमरिया), माटिहाना (बहरागोड़ा), साथ ही जमशेदपुर अक्षेस, मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र
किस-किस चीज़ की हुई जांच?
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया:
पंचायत भवन की स्थिति
स्वास्थ्य उपकेंद्रों की कार्यप्रणाली
आंगनबाड़ी केंद्रों की उपस्थिति और संचालन
विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था
मनरेगा योजनाओं की प्रगति
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन वितरण की गुणवत्ता
उपायुक्त ने क्यों दिया सख्त निर्देश?
जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने नोडल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि निरीक्षण के दौरान जो भी खामियां सामने आएं, उनके समाधान हेतु संबंधित प्रखंड और नगर निकाय के पदाधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाए. निरीक्षण का उद्देश्य न केवल स्थिति का अवलोकन करना है, बल्कि सुधार की दिशा में ठोस कार्रवाई करना भी है.
उन्होंने कहा कि यह अभ्यास केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जनता को दी जा रही सेवाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने का प्रयास है. चाहे वह आंगनबाड़ी हो, स्वास्थ्य केंद्र हो या स्कूल, इनसे आम लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं. ऐसे में इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है.
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