Karishma Kapoor के Ex ससुराल में विवाद, सास ने लगाए गंभीर आरोप, कहा – दस्तावेजों पर ज़बरन करवाए हस्ताक्षर

नई दिल्ली:  सोना कॉमस्टार के पूर्व चेयरमैन और दिवंगत उद्योगपति डॉ. सुरिंदर कपूर की पत्नी रानी कपूर ने कंपनी की वार्षिक आमसभा (AGM) को तत्काल स्थगित करने की मांग की है। यह AGM 25 जुलाई को प्रस्तावित थी। रानी कपूर ने अपने पत्र में लिखा है कि उनके दिवंगत पति की वसीयत के अनुसार वे सोना समूह की बहुसंख्यक शेयरधारक और संपत्ति की एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। वे दिवंगत व्यवसायी संजय कपूर की मां भी हैं, जो अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पूर्व पति रह चुके हैं।

 

बेटे की मौत के बाद AGM आयोजित करने पर आपत्ति
रानी कपूर ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की असमय और संदिग्ध मौत के बीच जब पूरा परिवार गहरे शोक में है, ऐसे समय AGM आयोजित करना अमानवीय है। उन्होंने कहा कि लगातार प्रयासों के बावजूद उन्हें अभी तक घटना से जुड़ा कोई स्पष्ट दस्तावेज या स्पष्टीकरण नहीं मिला है।

 

बिना जानकारी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर का आरोप
रानी ने दावा किया कि बेटे की मृत्यु के बाद, जब वे मानसिक रूप से बेहद कमजोर थीं, तब उन्हें ज़बरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। साथ ही उन्हें महत्वपूर्ण खातों और फाइलों से दूर रखा गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग स्वयं को कपूर परिवार का प्रतिनिधि बताकर, उनकी जानकारी या सहमति के बिना कंपनी बोर्ड में नियुक्तियां करवाने की कोशिश कर रहे हैं। रानी कपूर ने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी को भी अधिकृत नहीं किया है कि वह उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करे।

 

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AGM में पारदर्शिता की मांग, दो हफ्तों की मोहलत चाही
रानी कपूर ने कहा कि आगामी AGM में कुछ ऐसे प्रस्ताव शामिल हैं जिनका कंपनी पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे निर्णय उनकी अनुपस्थिति में और बिना पारदर्शिता के नहीं लिए जा सकते। उन्होंने कंपनी से कम-से-कम दो हफ्तों की मोहलत मांगी है ताकि वे सभी तथ्यों की जानकारी ले सकें।

 

कानूनी सलाहकार ने दी चेतावनी

रानी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता वैभव गग्गर ने बताया कि फिलहाल वे कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन AGM स्थगित करने की मांग की गई है। उनके अनुसार, “अगर इस पत्र को अनदेखा कर आगे बढ़ा गया तो इसे परिवार और कंपनी के हितों के खिलाफ जानबूझकर उठाया गया कदम माना जाएगा।”

यह पत्र भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) को भी भेजा गया है ताकि नियामकीय पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

 

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