रांची: केंद्र सरकार की स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट (SASCI) योजना के तहत झारखंड को आवंटित राशि का सही समय पर उपयोग सुनिश्चित करने और इसका प्रमाण पत्र केंद्र को सौंपने के लिए मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सख्त निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर देने से झारखंड की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और राज्य को बची हुई राशि पर दावा करने में आसानी होगी.
क्या है विशेष सहायता योजना?
इस योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराती है, जो पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी है.
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में सभी संबंधित विभागों के सचिवों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करें और इसे समय पर पूरा करें ताकि राज्य की पहचान एक वित्तीय अनुशासन वाले प्रदेश के रूप में हो.
वित्तीय वर्ष 2023-24 की स्थिति
समीक्षा में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड को केंद्र सरकार से 5255.14 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ था. इसमें से 4580.62 करोड़ रुपये राज्य को मिल चुके हैं.
आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड ने केंद्र सरकार को 4302 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें से 2763 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है. राज्य को इसके तहत 1233 करोड़ रुपये की राशि पहले ही प्राप्त हो चुकी है.
अतिरिक्त दावों की संभावनाएं
राज्य सरकार अतिरिक्त 1250 करोड़ रुपये का दावा एसएएससीआई योजना के विभिन्न हिस्सों के लिए कर सकती है. यदि कार्य केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार हुआ, तो 2024-25 में झारखंड को 4600 करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना है.
महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और योजनाएं
1. यूनिटी मॉल का निर्माण:
o वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 162.94 करोड़ रुपये स्वीकृत.
o प्रथम किश्त के रूप में 81.47 करोड़ रुपये प्राप्त.
o उद्योग विभाग को 75% राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होगा.
2. डैम सौंदर्यीकरण परियोजना:
o नेतरहाट, तिलैया और तेनूघाट डैम के सौंदर्यीकरण के लिए 214.94 करोड़ रुपये का प्रस्ताव.
o तिलैया डैम के लिए 34.87 करोड़ रुपये स्वीकृत.
3. वर्किंग वुमेन हॉस्टल:
o 8 हॉस्टल के निर्माण के लिए 163 करोड़ रुपये का आवंटन.
o दो हॉस्टल के लिए जानकारी प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जारी.
4. अर्बन प्लानिंग सुधार:
o भवन निर्माण नियम युक्तिसंगत बनाने के लिए 30 करोड़ रुपये का दावा प्रस्तुत किया गया.
एसएनए स्पर्श के तहत दावे
राज्य सरकार एसएनए स्पर्श योजना के तहत 31 जनवरी 2025 तक केंद्र से 250 करोड़ रुपये का दावा कर सकती है.
बैठक में मौजूद अधिकारी
समीक्षा बैठक में वित्त सचिव प्रशांत कुमार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव राहुल पुरवार, ग्रामीण विकास सचिव के. श्रीनिवासन, परिवहन सचिव कृपानंद झा, खान सचिव जितेंद्र सिंह, भवन निर्माण सचिव अरवा राजकमल समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. यह बैठक राज्य की वित्तीय योजनाओं को सशक्त और केंद्र सरकार से सहयोग प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रही.
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