जमशेदपुर: सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत ‘यूनियन बजट-2025-26’ का सीधा प्रसारण चेंबर भवन में पूर्वाह्न 11:00 बजे से किया गया. इस मौके पर वित्त एवं कर विशेषज्ञों की एक बड़ी संख्या मौजूद रही जिन्होंने इस बजट के व्यापार, उद्योग और आम आदमी पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की. यह जानकारी अध्यक्ष विजय आनंद मूनका और मानद महासचिव मानव केडिया ने साझा की.
बजट में सुझावों का समावेश
अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने बताया कि सिंहभूम चेंबर ने बजट से पूर्व तीन महीने में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुझाव भेजे थे. उन्होंने कहा कि इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस बजट में शामिल किया गया है. उन्होंने व्यक्तिगत छूट की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने की मांग की थी, जो कि सराहनीय है.
विकास की दिशा में कदम
मुरलीधर केडिया ने इस बजट को भारत के समग्र विकास की दिशा में एक सशक्त दृष्टिकोण बताते हुए कहा कि पिछले दशक में अर्थव्यवस्था में सुधार और तीव्र प्रगति ने भारत की वैश्विक छवि को मजबूत किया है. बजट में शून्य गरीबी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है. यह बजट संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने में मील का पत्थर साबित होगा.
कर ढांचे में बदलाव
टैक्स संड फायनेंस के उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टीडीएस छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है. किराए पर टीडीएस कटौती की अनिवार्यता की सीमा को 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है. इसके अलावा, वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस) को समाप्त कर दिया गया है. ये सभी बदलाव व्यापार और करदाताओं के लिए राहत प्रदान करेंगे.
आर्थिक वृद्धि का आश्वासन
टैक्स एंड फाइनेंस के सचिव अंशुल रिंगासिया ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था में धन प्रवाह बढ़ाएगा. उन्होंने बताया कि उच्चतम कर स्लैब को ₹15 लाख से बढ़ाकर ₹24 लाख कर दिया गया है, जिससे सभी वर्गों को बचत का लाभ मिलेगा. यह बजट मध्यम वर्ग के लिए राहत प्रदान करेगा और व्यापार को बढ़ावा देगा.
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
उपाध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल ने स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए प्रावधानों की सराहना की. उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में दवाओं को कस्टम ड्यूटी से मुक्त करना एक महत्वपूर्ण निर्णय है. यह कदम स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करेगा और आम नागरिकों के लिए दवाएं अधिक सुलभ बनाएगा.
पेशेवरों के लिए राहत
सीए अनिल अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट पेशेवरों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है. कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में जो नीतियां पेश की गई हैं, वे स्वागत योग्य हैं. यह बजट निश्चित रूप से पेशेवर समुदाय के लिए सहायक साबित होगा.
सभी वर्गों का समर्थन
मानद महासचिव मानव केडिया, सचिव भरत मकानी और सुरेश शर्मा लिपु ने भी इस बजट की सराहना करते हुए इसे आम आदमी के साथ ही विकसित भारत की परिकल्पना करने वाला बताया.
इस कार्यक्रम में सीए जगदीश खंडेलवाल, सीए मनीष केडिया, एडवोकेट सतीश सिंह सहित कई व्यवसायी और उद्यमी उपस्थित रहे.
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