चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक का आयोजन हुआ. बैठक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कृषि फसलों, पशुपालन और मत्स्य से जुड़ी गतिविधियों हेतु वित्तमान (स्केल ऑफ फाइनान्स) का निर्धारण करना था.
विभागवार प्रस्तावों का हुआ विश्लेषण
बैठक के दौरान उपायुक्त ने पीपीटी के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्तावों का परियोजना-वार अवलोकन किया. उन्होंने पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना करते हुए वर्तमान वित्तमान की समीक्षा की और यह निर्देश दिया कि किसानों की लागत में कमी लाने एवं उनकी बचत को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस योजना बनाई जाए.
किसानों को लाभान्वित करने की दिशा में ठोस पहल
बैठक में कृषि, पशुपालन, उद्यान, गव्य विकास, मत्स्य और रेशम विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तृत विचार किया गया. इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत वित्त पोषण की रूपरेखा तय की गई. इससे किसान लाभान्वित होंगे और उन्हें अलग-अलग इकाइयों के संचालन हेतु बैंक ऋण सुलभ हो सकेगा.
प्रशासनिक और बैंकिंग प्रतिनिधियों की सहभागिता
बैठक में उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, पशुपालन पदाधिकारी, सहकारिता पदाधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक, डीडीएम नाबार्ड समेत विभिन्न विभागों और संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.
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