रांची: आज दिनांक 28 फरवरी को टाटा कंपनी के विस्थापितों का एक प्रतिनिधि मंडल झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मिला. इस मुलाकात में विस्थापितों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर अपनी आवाज उठाई. इनमें प्रमुख रूप से पुनर्वास, मुआवजा, नौकरी, विस्थापित प्रमाण पत्र, जमीन वापसी और 1996 के सर्वे खतियान को रद्द करने की मांगें शामिल हैं.
राज्यपाल ने दिया आश्वासन
राज्यपाल संतोष गंगवार ने विस्थापितों को आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को शीघ्र ही राज्य सरकार से चर्चा करके सुलझाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्य के भू सुधार मंत्री दीपक बिरुआ को भी राजभवन बुलाकर उनसे बात की जाएगी.
विस्थापितों की समस्याएं और चिंता
विस्थापितों ने राज्यपाल से यह भी बताया कि वे वर्षों से दर-दर भटक रहे हैं. इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी द्वारा उपयोग में नहीं लाई जा रही जमीनों को बाहरी लोग अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं. विस्थापितों ने अपनी भविष्यवाणी को लेकर गहरी चिंता जताई और कहा कि वे लंबे समय से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई न्याय नहीं मिला है.
राज्यपाल से न्याय की अपील
विस्थापितों ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि वे उनकी मांगों पर ध्यान दें और उन्हें शीघ्र न्याय दिलाने का प्रयास करें. इस प्रतिनिधि मंडल में हरमोहन महतो, दीपक रंजीत, अशोक गौड़, गौर हेमब्रम, अबोध सिंह सरदार, अभिमन्यु गौड़, रामचंद्र महतो, अशीम प्रधान, सोमनाथ मुख़र्जी आदि लोग शामिल थे.
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