रांची: राजधानी रांची समेत झारखंड के प्रमुख शहरी इलाकों में लगातार बढ़ती आबादी और यातायात जाम की विकराल होती समस्या को देखते हुए झारखंड सरकार ने मेट्रो सेवा की शुरुआत की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है.
सरकार का मानना है कि मेट्रो सेवा न केवल ट्रैफिक के दबाव को कम करेगी, बल्कि वायु प्रदूषण में भी कमी लाएगी. इससे आम नागरिकों को अपने गंतव्य तक कम समय और कम खर्च में पहुंचने की सुविधा मिलेगी. इसे लेकर झारखंड सरकार ने राज्य के तीन प्रमुख शहरों रांची, धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो रेल परियोजना लागू करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है.
नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर राज्य में मेट्रो सेवा को लेकर केंद्र से सहयोग की मांग की.
पत्र में उन्होंने उल्लेख किया कि झारखंड में शहरीकरण तेज़ी से हो रहा है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन और शहरी आधारभूत संरचना का विकास अपेक्षित गति से नहीं हो सका है. वर्तमान परिवहन प्रणाली अब बढ़ते ट्रैफिक का भार वहन करने में सक्षम नहीं है. उन्होंने मेट्रो परियोजना को झारखंड की शहरी आवश्यकताओं के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया और केंद्र से इस दिशा में तेजी से स्वीकृति प्रदान करने की अपील की. जैसे ही केंद्र से स्वीकृति मिलेगी, परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा.
राजनीतिक दलों ने दी सकारात्मक प्रतिक्रिया
राज्य की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने मेट्रो परियोजना को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो कि इस पहल को सर्वदलीय समर्थन की ओर इशारा करती है.
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झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड को विकसित राज्यों की कतार में लाना चाहते हैं और यह मेट्रो परियोजना उसी दिशा में उठाया गया मजबूत कदम है. कांग्रेस प्रवक्ता किशोर नाथ शहदेव ने मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि गठबंधन सरकार में विकास कार्यों को नई गति मिली है. मेट्रो परियोजना उनमें से एक उम्मीद जगाने वाली योजना है.
वहीं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व रांची विधायक सी. पी. सिंह ने भी मेट्रो सेवा को वर्तमान समय की आवश्यकता बताया. उन्होंने कहा कि रांची में ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या विकराल हो चुकी है और मेट्रो इसका प्रभावी समाधान बन सकती है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव का स्वागत करती है.
मेट्रो सेवा के लिए प्रस्तावित योजना फिलहाल केंद्र की स्वीकृति के इंतजार में है. स्वीकृति मिलने के बाद झारखंड सरकार तेजी से कार्य प्रारंभ करने के लिए तैयार है.
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