- सभी विभाग सालाना लक्ष्य को करें सुनिश्चित, जीएसटी चोरी पर रहे पैनी नजर
जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण, भू-अर्जन, नीलाम पत्र और टाटा लीज भूमि अतिक्रमण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि कोई भी विभाग अपने सालाना लक्ष्य से पीछे न रहे। उन्होंने आंतरिक संसाधनों से राजस्व बढ़ाने पर बल दिया और जीएसटी चोरी रोकने के लिए करदाताओं का ऑडिट, फील्ड इंस्पेक्शन, बकायेदारों पर कार्रवाई और डेटा एनालिटिक्स जैसे उपाय अपनाने पर जोर दिया। राज्य कर विभाग की समीक्षा में यह सामने आया कि चारों सर्किलों (अर्बन, जमशेदपुर, सिंहभूम और आदित्यपुर) ने औसतन 32% राजस्व वसूली की है। वहीं पंजीयन कार्यालयों की रिपोर्ट में जमशेदपुर सब-रजिस्ट्रार ने 43% और घाटशिला ने 23% लक्ष्य पूरा किया है।
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नगर निकाय और विभागों की वसूली दर पर हुई समीक्षा
बैठक में परिवहन विभाग ने अब तक 44% और मोटरयान निरीक्षक ने 18% राजस्व वसूली की जानकारी दी। वहीं जेएनएसी ने 38%, मानगो नगर निगम ने 50% और जुगसलाई व चाकुलिया नगर परिषदों ने लगभग 48% राजस्व संग्रहण किया है। बिजली विभाग के तीनों प्रमंडलों ने औसतन 55% लक्ष्य हासिल किया है। अगस्त माह में बिजली, परिवहन, कृषि, मत्स्य विभाग और जेएनएसी को छोड़कर अन्य तीन नगर निकायों ने 100% से अधिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया। नीलाम पत्र की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने लंबित मामलों में नोटिस जारी करने और आवश्यकता पड़ने पर कुर्की, वारंट एवं नीलामी जैसी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
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भूमि अर्जन, अतिक्रमण और शहरी विकास पर दिए विशेष निर्देश
बैठक में भूमि अर्जन से जुड़े राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्ग परियोजनाओं, रैयतों को मुआवजा भुगतान, ड्रेन और यूटिलिटी शिफ्टिंग, वनभूमि अनापत्ति प्रमाण पत्र और अंचलाधिकारी स्तर पर सत्यापन प्रतिवेदन पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने टाटा लीज भूमि अतिक्रमण की समीक्षा करते हुए टाटा स्टील लैंड डिपार्टमेंट को सख्त निर्देश दिए कि अतिक्रमण के मामलों की रिपोर्ट प्रारंभिक चरण में ही दी जाए, ताकि समय पर कार्रवाई हो सके। उन्होंने शहरी क्षेत्रों की भीड़भाड़ वाली सड़कों से अतिक्रमण हटाने और वेंडिंग जोन चिन्हित करने के निर्देश भी दिए।
