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जमशेदपुर: सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधिमंडल ने रांची में झारखंड के माननीय वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से शिष्टाचार मुलाकात कर विभिन्न व्यापारिक मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट कराया. मानद महासचिव मानव केडिया ने राज्य कर विभाग में अधिकारियों की भारी कमी का मुद्दा उठाया. उन्होंने बताया कि जमशेदपुर डिवीजन के अंतर्गत आने वाले पाँच सर्किलों में से केवल एक में अंचल अधिकारी नियुक्त हैं, जबकि शेष चार सर्किल महीनों से खाली हैं. इससे न केवल सरकारी अधिसूचनाओं का लाभ व्यवसायियों तक नहीं पहुंच पा रहा, बल्कि राजस्व संग्रहण, अपीलीय प्रक्रिया और पंजीकरण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं.
पुराने ठेकों पर जीएसटी भुगतान को लेकर ठेकेदार परेशान
उपाध्यक्ष अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने 2017 में लागू जीएसटी के बाद के ठेकेदारों की समस्याओं पर ध्यान दिलाया. उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2017 से पूर्व लिये गये ठेकों पर झारखंड सरकार द्वारा जीएसटी के मद में अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया है. झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 2022 में सरकार को नियमों में संशोधन कर निर्णय लेने का आदेश भी दिया गया था, परंतु अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.
प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में सुधार की मांग
कोषाध्यक्ष सीए अनिल रिंगसिया ने प्रोफेशनल टैक्स के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता बताई. उन्होंने सुझाव दिया कि बिहार की तर्ज पर झारखंड के कॉमर्शियल टैक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध कराना चाहिए ताकि करदाता आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकें. वर्तमान सिंगल विंडो सिस्टम के चलते अनेक करदाता पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं.
मंत्री ने दिया शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन
माननीय मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सभी मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की. उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को बैठक में बुलाकर सुझावों पर विमर्श किया. मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सचिव और आयुक्तों के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाएगा और चैम्बर को इसकी जानकारी दी जाएगी. इस प्रतिनिधिमंडल में मानव केडिया (मानद महासचिव), अधिवक्ता राजीव अग्रवाल (उपाध्यक्ष), सीए अनिल रिंगसिया (कोषाध्यक्ष), पीयूष गोयल सहित अन्य सदस्य मौजूद थे.
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