Jamshedpur: विकास योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं – उपायुक्त

जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार में पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आकांक्षी प्रखंड मुसाबनी में संचालित विकास योजनाओं की गहन समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान सहित जिला स्तर के अधिकारी, बीडीओ, सीओ, एमओआईसी तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

उपायुक्त ने कहा– “फेक रिपोर्टिंग से सुधार की संभावना खत्म होती है”

बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि किसी भी विभाग से फेक रिपोर्टिंग स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ज़मीनी सच्चाई को ही रिपोर्ट में दर्शाया जाए, क्योंकि आंकड़ों के खेल से योजनाओं की वास्तविक प्रगति बाधित होती है।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान एमओआईसी को निर्देश दिया गया कि संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित किया जाए और होम डिलीवरी की प्रवृत्ति को रोका जाए। साथ ही हर पंचायत में कम से कम एक ममता वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में वीएचएसएनडी कमिटी के गठन का भी सुझाव दिया गया, ताकि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर नियमित निगरानी रखी जा सके।

शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने दो टूक कहा कि किसी शिक्षक को स्कूल समय में गैर-शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने डीएसई और डीईओ को निर्देशित किया कि स्कूल अवधि में कोई गुरू गोष्ठी न आयोजित की जाए और शिक्षक कार्यालयों में रिपोर्टिंग के लिए बाध्य न हों। मुसाबनी प्रखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा में असफल 43 छात्रों की विशेष तैयारी कराए जाने का भी निर्देश दिया गया।

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में नल जल सुविधा की स्थिति का सर्वेक्षण किया जाए और रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाए।

समाज कल्याण विभाग को पोषण ट्रैकर ऐप पर समयबद्ध रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सेविकाओं और सहायिकाओं को नियमित प्रशिक्षण देने की बात कही गई। ओडीएफ प्लस अभियान की समीक्षा के दौरान कार्यपालक अभियंता को खुले में शौच की समस्या पर पूर्ण समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

अंत में उपायुक्त ने कहा कि मुसाबनी प्रखंड को आकांक्षी श्रेणी से प्रगतिशील बनाने के लिए सभी विभागों को समन्वय और टीम भावना के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि अगली बैठक में स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, मत्स्य, पेयजल आदि क्षेत्रों की विशेष कार्ययोजना प्रस्तुत करें।

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