गुमला : गुमला जिले में जमीन विवाद को लेकर चल रहा जन आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। मंगलवार को झारखंड लैंड कंसर्वेशन मूवमेंट (जेएलकेएम) के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष और आंदोलनकारी नेता देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में आदिवासी रैयतों का प्रतिनिधिमंडल गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित से मिला। यह मुलाकात 24 सितंबर को हुए आंदोलन और वार्ता के आश्वासन के बाद हुई।
भारतमाला परियोजना में सड़क डायवर्जन पर आपत्ति
बैठक में देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि भारतमाला परियोजना के तहत गुमला से घाघरा तक एनएच-43 के चौड़ीकरण का काम बिना ग्राम सभा की अनुमति और रैयतों की सहमति के किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के गजट संख्या 3831 (दिनांक 25 अगस्त 2022) के अनुसार सड़क खोरा गांव से गुमला बायपास होते हुए कई गांवों — जैसे करौंदी, जोराम, सिलम, अंबाटोली, भलमंडा, रायडीह, कुरूछत्तीरपुर — को जोड़ते हुए छत्तीसगढ़ सीमा तक जानी थी।
लेकिन राजस्व विभाग, भू-अर्जन पदाधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और निर्माण एजेंसी शिवालय कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपने स्वार्थ में रोड को डायवर्ट कर दिया है। इससे लगभग 19 मौजा की उपजाऊ बहुफसली जमीन प्रभावित हो रही है।
ग्राम सभा की सहमति के बिना नहीं चलेगा काम
महतो ने कहा कि गुमला जिला अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जहां किसी भी विकास कार्य के लिए पारंपरिक ग्राम सभा की सहमति जरूरी होती है। लेकिन इस मामले में न तो ग्राम सभा की अनुमति ली गई, न ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2015 का पालन किया गया।
उन्होंने कहा — “हम विकास के विरोधी नहीं हैं, पर विकास की राह में रैयतों की जमीन कुर्बान नहीं होने देंगे। सरकार को गजट के अनुसार ही सड़क चौड़ीकरण करना होगा, अन्यथा यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा।”
“जान देंगे, पर जमीन नहीं”
देवेंद्रनाथ महतो ने चेतावनी भरे लहजे में कहा — “हम जान दे देंगे लेकिन आदिवासियों की एक इंच जमीन भी गलत तरीके से लूटने नहीं देंगे।”
उन्होंने कहा कि यह संघर्ष केवल जमीन का नहीं, बल्कि आदिवासियों की अस्मिता और अस्तित्व का प्रश्न है।
गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाया कि वे एनएच-43 के मूल मार्ग से ही सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर विभागीय उच्च अधिकारियों को पत्र भेजेंगी और नियमों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी। इस मौके पर केंद्रीय महासचिव पंचम एक्का, युवा मोर्चा के शनि संदीप तिग्गा, प्रदेश सचिव अनूप फ्रांसिस कुजूर, जिला सचिव सलीन्द्र उरांव, मीडिया प्रभारी राजेश साहू, ओबीसी मोर्चा से भुनेश्वर गोप, तथा अन्य स्थानीय प्रतिनिधि और हजारों ग्रामीण मौजूद थे।
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