- निजी स्कूलों के बकाया भुगतान की मांग, अभिभावक संघ ने प्रशासन को लिखा पत्र
जमशेदपुर : निजी विद्यालयों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि को लेकर जमशेदपुर में एक बार फिर मामला तूल पकड़ने लगा है। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने उपायुक्त एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन पर लंबित प्रतिपूर्ति राशि के शीघ्र भुगतान की मांग की है। संघ के अध्यक्ष ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि सत्र 2026–27 में निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरटीई के अंतर्गत आरक्षित हैं, लेकिन इसके बावजूद कई विद्यालयों को अब तक सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त नहीं हो सकी है।
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आरटीई व्यवस्था को सुचारु बनाने की उठी मांग
अभिभावक संघ का कहना है कि प्रतिपूर्ति राशि का समय पर भुगतान नहीं होने से निजी विद्यालयों के संचालन में आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। इसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ने की आशंका है। संघ ने स्पष्ट किया कि नियमों के अनुसार आरटीई के अंतर्गत नामांकित बच्चों के लिए निर्धारित राशि का समयबद्ध भुगतान अनिवार्य है, ताकि विद्यालय बिना किसी बाधा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकें। अभिभावक संघ ने जिला प्रशासन से मांग की है कि लंबित भुगतान को जल्द से जल्द जारी किया जाए और भविष्य में इस तरह की समस्या दोबारा न हो, इसके लिए ठोस और स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
