RADAR NEWS 24
परिजनों ने जंगल महल स्वराज मोर्चा व RADAR NEWS के प्रति जताया आभार
पुरूलिया : दिवंगत प्रवासी श्रमिक बिरिंची कर्मकार के परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग पर जंगलमहल स्वराज मोर्चा के पहल का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। पुरुलिया जिला प्रशासन ने परिवार को पश्चिम बंगाल सरकार के प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना के तहत कुल 75 हजार रुपये की सहायता के लिए पात्र बताया है। फिलहाल सहायता राशि से संबंधित दावा प्रक्रिया में है।
बिरिंची कर्मकार का निधन गत 8 सितंबर को हुआ था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मानवीय आधार पर सहायता की मांग को लेकर जंगलमहल स्वराज मोर्चा की केंद्रीय समिति के सदस्य अरित्र महतो ने 5 अक्टूबर को पुरुलिया के जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नाम लिखित आवेदन सौंपा था। इस आवेदन के जवाब में 28 अक्टूबर को सहायक श्रम आयुक्त, पुरुलिया सदर पश्चिम ने ईमेल के जरिए संगठन को सूचित किया कि दिवंगत श्रमिक का परिवार सरकारी प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना के तहत आर्थिक सहायता पाने का पात्र है।
योजना के अनुसार, परिवार को मृत्यु मुआवजे के रूप में 50 हजार रुपये और वापसी सहायता के रूप में 25 हजार रुपये, यानी कुल 75 हजार रुपये मिल सकते हैं। प्रशासन के अनुसार, संबंधित दावा फिलहाल प्रक्रियाधीन है।जंगलमहल स्वराज मोर्चा की केंद्रीय समिति के सदस्य अरित्र महतो ने इस पहल पर सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए जिला प्रशासन का आभार जताया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से आवश्यक प्रक्रिया जल्द पूरी कर परिवार को सहायता राशि उपलब्ध कराने की अपील की।
उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिक की मृत्यु के बाद परिवार को मानसिक आघात के साथ आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे समय पर सरकारी सहायता मिलना बेहद जरूरी है। दिवंगत श्रमिक के भतीजे कृष्ण कर्मकार ने भी अरित्र महतो और जंगलमहल स्वराज मोर्चा के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि परिवार के सहायता के लिए आवाज उठाने और प्रशासन का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित करने से उन्हें राहत मिली है। उन्होंने पुरुलिया जिला प्रशासन के अधिकारियों और रडार न्यूज (RADAR NEWS) के प्रति भी आभार जताते हुए उम्मीद व्यक्त की कि सहायता राशि जल्द मिल जाएगी।
मोर्चा के अनुसार प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के अधिकारों के रक्षा तथा उनकी जायज मांगों को प्रशासन के समक्ष उठाने के लिए संगठन आगे भी प्रयास करता रहेगा। संगठन ने संबंधित अधिकारियों से अपील की कि परिवार को देय सहायता राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।
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