जमशेदपुर: भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय और मान योजना (PM-JANMAN) के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले में 17 मल्टीपर्पज़ ट्राइबल सर्विस सेंटर (MPC) की स्थापना को स्वीकृति मिल गई है. इन बहु-उद्देश्यीय केंद्रों का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और शासन संबंधी सेवाएं एक ही स्थान पर सुलभ कराना है.
किस क्षेत्र को मिले हैं एमपीसी केंद्र?
जिन प्रखंडों और गांवों में ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे, वे इस प्रकार हैं:
पोटका प्रखंड: झारिया, टांगराईन
गुड़ाबांदा प्रखंड: अर्जुनबेड़ा
घाटशिला प्रखंड: दीघा, बासाडेरा, रामचंद्रपुर, घुटिया, दारिसाई, गुढाझोर, चेंगजोड़ा, हलुदबनी
मुसाबनी प्रखंड: सोहदा, लवकेशरा, पाथरगोड़ा
डुमरिया प्रखंड: चटनीपानी, केंदुआ, लखाईडीह
कैसी होंगी सुविधाएं?
प्रत्येक एमपीसी केंद्र में निम्नलिखित सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी:
डिजिटल सुविधा कक्ष
चिकित्सा सहायता केंद्र
प्रशिक्षण एवं कौशल विकास केंद्र
ग्राम सभा हॉल
सरकारी योजनाओं की जानकारी और आवेदन हेतु सुविधा काउंटर
इन केंद्रों की स्थापना में स्थानीय जनजातीय समुदायों की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी. इसका उद्देश्य न केवल प्रशासनिक सेवाओं को नजदीक लाना है, बल्कि समुदाय को निर्णय प्रक्रिया में शामिल कर सशक्त बनाना भी है.
प्रशासन की तत्परता और उद्देश्य
आईटीडीए के परियोजना निदेशक श्री दीपांकर चौधरी ने जानकारी दी कि एमपीसी केंद्र जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक बदलाव का वाहक बनेंगे. प्रशासन इन केंद्रों के निर्माण और संचालन को शीघ्रता से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है.
उन्होंने कहा कि यह पहल जनजातीय समाज की जीवनशैली में गुणात्मक सुधार लाएगी और उन्हें सशक्त बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करेगी.
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