जमशेदपुर: समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिला दण्डाधिकारी अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में सभी प्रखंडों के नोडल पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में प्रत्येक नोडल पदाधिकारी से पीडीएस (PDS) से संबंधित जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जिसे सभी ने बैठक में समर्पित किया.
पीडीएस जांच में अनियमितताएँ
बैठक में शामिल छह प्रखंडों और तीन नगर निकायों के नोडल पदाधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट पेश की. हालांकि, पांच प्रखंडों के नोडल पदाधिकारी बैठक में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि वे जांच के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में थे. रिपोर्ट के अनुसार, 13 पीडीएस संचालक ऐसे पाए गए जिन्होंने पूर्व सूचना के बावजूद अपनी दुकानें बंद रखी थीं. इसके अलावा, 7 पीडीएस संचालकों का खाद्यान्न वितरण कम पाया गया. इस पर जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त मित्तल ने संबंधित सभी 20 पीडीएस संचालकों को शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, तो उनके लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी.
निगरानी समिति की भूमिका
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने एसओआर और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया कि खाद्यान्न वितरण की पूर्व सूचना लाभुकों तक विभिन्न माध्यमों से पहुँचाई जाए. इसके अलावा, उन्होंने मुखिया और निगरानी समिति के सभी सदस्यों से अपील की कि वे पीडीएस संचालकों द्वारा खाद्यान्न वितरण के दौरान वहां उपस्थित रहें. आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को गोदाम में खाद्यान्न प्राप्त होते ही 10 दिनों के भीतर डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया गया.
राशन कार्ड रद्दीकरण की प्रक्रिया
जिला प्रशासन की ओर से यह निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि अयोग्य लाभुकों के नाम वाले राशन कार्ड रद्द किए जाएं. इस दिशा में पिछले एक माह में 6,000 राशन कार्ड रद्द किए गए हैं और इन रिक्त स्थानों पर नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं. जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त मित्तल ने स्पष्ट निर्देश दिया कि डीलर या प्रखंड कार्यालय से राशन कार्ड डिलीट करने का आवेदन प्राप्त होते ही तीन दिनों के भीतर उन कार्डधारकों का राशन कार्ड रद्द कर दिया जाए.
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