जमशेदपुर: जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने गुरुवार को डिमना स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) अस्पताल का निरीक्षण किया. इस दौरान उनके साथ आईटीडीए के परियोजना निदेशक दीपांकर चौधरी, एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक, उपाधीक्षक डॉ. जुझार मांझी, भवन निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता उज्ज्वल नाग और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.
यह निरीक्षण जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कराने और अस्पताल के चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया.
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने जनरल वार्ड, महिला वार्ड, सर्जिकल यूनिट, बाल रोग विभाग, ऑर्थोपेडिक और साइकेट्रिक ओपीडी, प्रसूति वार्ड, इमरजेंसी यूनिट, काउंसिलिंग रूम, लेबर ओटी और आईसीयू सहित अन्य विभागों का जायजा लिया. उन्होंने मरीजों से संवाद कर सुविधाओं की जानकारी ली और अस्पताल में आने-जाने में सुविधा हेतु उचित सूचना बोर्ड, फ्लोर इंडेक्स और साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए.
उपायुक्त ने ओपीडी पर्ची की भाषा को लेकर विशेष ध्यान दिलाया और सुझाव दिया कि पर्ची अंग्रेज़ी के बजाय हिंदी या स्थानीय भाषा में दी जाए ताकि मरीज आसानी से समझ सकें.
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने खुद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाकर अपनी पर्ची बनवाई और यह देखा कि मरीज को पर्ची मिलने में कितना समय लग रहा है. इससे व्यवस्थाओं की वास्तविकता का मूल्यांकन किया गया.
उपायुक्त ने बताया कि पुराने परिसर से डिमना यूनिट में स्थानांतरण की प्रक्रिया जारी है और इसे 15 जून तक पूर्ण करने का लक्ष्य है. उन्होंने निर्देश दिया कि ऑपरेशन थिएटर (ओटी) को जल्द से जल्द चालू किया जाए ताकि सर्जरी के मामलों में मरीजों को मुख्य एमजीएम कैंपस पर निर्भर न रहना पड़े. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ आवश्यक आधुनिक उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया चल रही है.
निरीक्षण के दौरान अस्पताल की साफ-सफाई, दवा वितरण, डॉक्टर-नर्स की उपस्थिति, प्रतीक्षा कक्ष, बैठने की व्यवस्था जैसे मूलभूत विषयों पर भी विस्तृत समीक्षा की गई. उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए.
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन एमजीएम अस्पताल के डिमना यूनिट को एक ऐसा संस्थान बनाना चाहता है जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए भरोसेमंद, सुविधासंपन्न और सेवाभावी हो. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिले, यही सरकार की प्राथमिकता है.
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