जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिले की प्रमुख अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई. बैठक में पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई.
उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान, जिला योजना पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार समेत संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंता भी बैठक में शामिल रहे. उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि “लंबित योजनाओं को अब और ढील नहीं दी जाएगी. यदि किसी स्तर पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कमी या अनुशासनहीनता पाई गई, तो संबंधित एजेंसी या अभियंता के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई तय है.”
बैठक में निर्माणाधीन सड़कों की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी सड़कों की गुणवत्ता का नियमित निरीक्षण किया जाए और कार्य में किसी भी तरह की सुस्ती के लिए स्पष्ट जवाबदेही तय की जाए. पथ निर्माण विभाग को निर्देश दिया गया कि सभी लंबित परियोजनाओं की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करें और निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण करें.
ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), लघु पुल-पुलिया और सड़क सुदृढ़ीकरण योजनाओं पर चर्चा हुई. उपायुक्त ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क मार्गों को सालभर उपयोग योग्य बनाए रखने पर विशेष बल दिया. उन्होंने कहा कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था के साथ-साथ गार्डवाल और ड्रेनेज सिस्टम को भी डिज़ाइन का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा.
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल द्वारा समुदाय भवन, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, आंगनबाड़ी केंद्र, जल टावर इत्यादि की योजनाएं साझा की गईं. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि इन निर्माणों में स्थानीय जरूरतों और भौगोलिक परिस्थितियों को विशेष ध्यान में रखा जाए. साथ ही प्रत्येक कार्यस्थल पर सूचना बोर्ड, फोटो अपलोडिंग और जियो टैगिंग अनिवार्य रूप से की जाए, जिससे पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित हो सके.
बैठक के अंत में उपायुक्त ने कहा कि “सरकार की योजनाओं का असर आम लोगों तक पहुंचे, यही हमारी प्राथमिकता है. विकास सिर्फ फाइलों में नहीं, ज़मीन पर दिखना चाहिए.” उन्होंने सभी अधिकारियों से समयबद्धता, गुणवत्ता और पारदर्शिता को अपनी कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाने को कहा.
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