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जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा- भीमसेन शर्मा, विमल शर्मा और अनिल गुप्ता ने अवैध तरीके से अतिक्रमण कर किया है मालगोदाम का निर्माण
जल्द होगी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में
जिप चैयरमैन, वाइस चेयरमैन व ईई ने 8 जुलाई को किया था अतिक्रमण स्थल का निरीक्षण
जमशेदपुर : सुंदरनगर क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कथित रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए बड़े-बड़े मालगोदामों को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला परिषद कार्यालय की ओर से संबंधित मालगोदामों पर नोटिस चिपकाकर जमीन से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है। नोटिस चिपकाए जाने के बाद मालगोदाम संचालकों में हड़कंप की स्थिति है।
बताया गया कि 8 जुलाई 2026 को जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, कार्यपालक अभियंता नकुल ठाकुर और सहायक अभियंता प्रताप महंती ने सुंदरनगर क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने मालगोदामों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान संबंधित लोगों से जमीन के स्वामित्व और निर्माण से जुड़े कागजात मांगे गए। आरोप है कि मौके पर मालगोदाम मालिकों की ओर से संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।
तीन लोगों पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप
जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू ने आरोप लगाया कि सुंदरनगर क्षेत्र में भीमसेन शर्मा, विमल शर्मा और अनिल गुप्ता ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बड़े मालगोदामों का निर्माण कराया है। उनके अनुसार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होने के कारण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भी परेशानी हो रही है। जिला परिषद की टीम के निरीक्षण के बाद संबंधित मालगोदामों पर कार्रवाई के लिए नोटिस चिपकाया गया है।
जिप अध्यक्ष ने थाना और अंचल कार्यालय की भूमिका पर उठाए सवाल
बारी मुर्मू ने कहा कि सुंदरनगर में सरकारी जमीन के बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का मामला गंभीर है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि जमीन सरकारी है तो उस पर करोड़ों रुपये की लागत से मालगोदामों का निर्माण कैसे हो गया। उन्होंने इस मामले में संबंधित थाना और अंचल कार्यालय की भूमिका को भी संदेहास्पद बताते हुए जांच की बात कही।
अध्यक्ष ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होने पर यह स्पष्ट हो सकता है कि सरकारी जमीन पर निर्माण के दौरान किन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका रही। उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले पदाधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए।
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