जमशेदपुर: 21 मार्च को उपायुक्त अनन्य मित्तल ने विधि से संबंधित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. इस बैठक में क्रिमिनल केस, पोस्को, एससी-एसटी, सिविल केस और अवमानना वादों सहित उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों में लंबित वादों की स्थिति की गहन समीक्षा की गई. बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, जी.पी., लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, विधि शाखा के प्रभारी और अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे.
लंबित वादों पर विस्तृत चर्चा
बैठक के दौरान, उच्च न्यायालय, झारखंड रांची में जिले के विभिन्न विभागों और पदाधिकारियों से संबंधित लंबित वादों की जानकारी ली गई. प्रत्येक विभाग द्वारा लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गई, ताकि समय पर उनका निपटारा सुनिश्चित किया जा सके. सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे वादों से संबंधित तथ्यों की विवरणी समय पर उपायुक्त कार्यालय को प्रदान करें.
159 वादों की समीक्षा और निष्पादन पर जोर
समीक्षा में जिला अंतर्गत कुल 159 वादों पर विचार किया गया. इन वादों के समयबद्ध निष्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया. साथ ही, उन मामलों की भी समीक्षा की गई जिनमें लोअर कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जा चुका है और अब अपील की आवश्यकता है. ऐसे मामलों में अपील का निर्णय लिया गया, ताकि कानूनी प्रक्रिया में कोई देरी न हो. उपायुक्त ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की रुकावट न आए. यह सुनिश्चित किया गया कि सभी विभाग समय पर अपनी रिपोर्ट और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें.
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