Jamshedpur: राजस्व संग्रहण लक्ष्य से पीछे, समीक्षा बैठक में मिले निर्देश

जमशेदपुर: उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर समाहरणालय सभागार में सोमवार को एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद ने की। बैठक में भू-अर्जन, म्यूटेशन, भूमि सीमांकन, ऑनलाइन लगान, भू-विवाद समाधान दिवस और शिविर आयोजन सहित कई राजस्व संबंधित मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। इस समीक्षा बैठक में धालभूम की अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजूमदार, घाटशिला एसडीओ सुनील चंद्र और अन्य राजस्व पदाधिकारी मौजूद रहे। जनवरी 2025 से 15 जून 2025 तक जिले में कुल 6939 म्यूटेशन आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से केवल 3245 मामलों का निष्पादन हो सका। यह कुल प्रगति केवल 46.76% दर्शाती है। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी लंबित मामलों का समयसीमा में निष्पादन सुनिश्चित करें। जहां म्यूटेशन अस्वीकार किया गया है, वहां स्पष्ट कारणों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

भूमि सीमांकन में मात्र 24% निष्पादन, शेष आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई का आदेश
जिले में भूमि सीमांकन से जुड़े 1162 आवेदनों में से केवल 24 प्रतिशत मामलों का निपटारा हो पाया है। समीक्षा में पाया गया कि 370 मामले अब भी लंबित हैं जबकि 274 मामलों में शुल्क का भुगतान नहीं हुआ है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि संबंधित आवेदकों से संपर्क स्थापित कर लंबित सीमांकन कार्य में तेजी लाएं। अपर उपायुक्त ने थाना वार आयोजित शिविरों की समीक्षा करते हुए कहा कि इन शिविरों के ज़रिए अधिक से अधिक लोगों की भूमि विवाद संबंधित समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने भूमि विवाद समाधान दिवस की तैयारियों की भी विस्तार से समीक्षा की।

राजस्व संग्रहण में धीमी गति, सभी विभागों को तय लक्ष्य पूरा करने का निर्देश
राजस्व संग्रहण से संबंधित समीक्षा में पाया गया कि कई विभाग अपने वार्षिक लक्ष्य से काफी पीछे हैं। अब तक की प्रगति इस प्रकार रही:
सेल्स टैक्स अर्बन सर्किल: 15%
जमशेदपुर सर्किल: 13%
सिंहभूम सर्किल: 14%
आदित्यपुर सर्किल: 14%
उत्पाद विभाग: 13%
निबंधन कार्यालय: 14%
तीनों विद्युत प्रमंडल: 20%+
परिवहन कार्यालय: 19%
नगर निकाय: लगभग 20%
अपर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी विभाग अपने वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप समयबद्ध कार्य योजना बनाएं और उसे प्रभावी ढंग से लागू करें। साथ ही विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया को गति देने पर बल दिया गया।

 

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