Jamshedpur: जमशेदपुर औद्योगिक नगर समिति की अधिसूचना पर JDU के जिला अध्यक्ष ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

जमशेदपुर: जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने हाल ही में प्रेस वक्तव्य जारी कर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय और झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के बीच जमशेदपुर औद्योगिक नगर समिति की अधिसूचना पर हुई बहस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. श्रीवास्तव ने इस विषय पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे जनता के हितों के विपरीत बताया है.

अधिसूचना में विसंगतियों पर चिंता

श्रीवास्तव ने कहा कि जमशेदपुर औद्योगिक नगर समिति की अधिसूचना में कई विसंगतियां हैं. विधायक सरयू राय ने सदन में इस अधिसूचना की वैधानिकता पर सवाल उठाए थे और सरकार से पूरक प्रश्न किए थे. उन्होंने अधिसूचना के वैधानिक पहलुओं पर सरकार से जवाब तलब किया था. इसके जवाब में सरकार के मंत्री ने सदन को गुमराह करने की कोशिश की और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को गलत तरीके से प्रस्तुत किया.

संविधान और नगरपालिका अधिनियम का उल्लंघन

श्रीवास्तव ने कहा कि यह समिति संविधान और झारखंड नगरपालिका अधिनियम के खिलाफ है. इस समिति में जमशेदपुर के किसी भी वार्ड, मोहल्ले या बस्ती से किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है. केवल टाटा स्टील के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, पांच मनोनीत सदस्य और सांसद- विधायकों को ही स्थान दिया गया है. इसके अलावा, यह प्रावधान किया गया है कि समिति का अध्यक्ष स्थानीय मंत्री या प्रभारी मंत्री ही होंगे. जबकि, यह एक लाभ का पद माना जाता है और ऐसे पद पर जिला उपायुक्त को ही नियुक्त किया जा सकता है.

जनता के अधिकारों पर अतिक्रमण का आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि इस समिति के गठन के पीछे जनता के अधिकारों पर अतिक्रमण करने की साजिश की जा रही है. अगर यह समिति अस्तित्व में आती है, तो जनता की आवाज पूरी तरह से दब जाएगी और लोग अपने अधिकारों के लिए कंपनी प्रबंधन के पास जाने के लिए मजबूर होंगे.

विधायक राय के प्रयास की सराहना

श्रीवास्तव ने विधायक सरयू राय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे को सदन में मजबूती से उठाया. जमशेदपुर की जनता ने भी विधायक राय के इस प्रयास की सराहना की है. शहर के बुद्धिजीवियों ने उनके प्रयासों को समर्थन दिया है. राय के मार्गदर्शन में बहुत जल्द जमशेदपुर में इस अधिसूचना के गैर- कानूनी पहलुओं पर जन जागरण अभियान शुरू किया जाएगा.

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