जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई. यह बैठक जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार आहूत की गई थी, जिसकी अध्यक्षता उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान ने की.
बैठक में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की अद्यतन प्रगति पर चर्चा हुई. उप विकास आयुक्त ने शहरी और ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए बागबेड़ा वृहद जलापूर्ति योजना को जून माह तक पूर्ण करने का निर्देश दिया.
गुड़ाबांदा योजना में अड़चन पर नाराज़गी
गुड़ाबांदा वृहद जलापूर्ति योजना में एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा कार्य में अड़चन डाले जाने पर उप विकास आयुक्त ने अप्रसन्नता जताई. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि पुनः बाधा उत्पन्न की गई, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी. इस योजना से लगभग 70 गांवों को लाभ मिलेगा.
बोड़ाम-पटमदा जलापूर्ति योजना में पाइपलाइन बिछाने के कार्य को एक माह में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. वहीं, बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में अवैध जल कनेक्शनों के खिलाफ अभियान चलाने और सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई.
नियमित जलापूर्ति और शुल्क वसूली पर ज़ोर
बैठक में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के साथ समन्वय कर जलापूर्ति को नियमित बनाए रखने, उचित रखरखाव सुनिश्चित करने और नियमित जल शुल्क की वसूली के निर्देश दिए गए.
1640 गांवों को दिसंबर 2025 तक बनाना है ओडीएफ प्लस
उप विकास आयुक्त ने जिले के 1640 गांवों को दिसंबर 2025 तक ओडीएफ प्लस घोषित करने का लक्ष्य दोहराया. उन्होंने प्रमाणीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने, ग्रामीणों को ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक करने और शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए.
अब तक 46 पंचायतों में प्लास्टिक कचरा पृथक्करण शेड का निर्माण किया गया है. इनका संचालन ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के माध्यम से किया जाएगा.
शौचालय निर्माण पर प्रोत्साहन राशि
ग्रामीण क्षेत्रों में दो सोख्ता गड्ढा शौचालय के निर्माण हेतु जनजागरूकता लाने की बात कही गई. साथ ही बताया गया कि पात्र लाभुकों को शौचालय निर्माण उपरांत विभाग द्वारा 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी.
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